वाटा देण्यास आम्ही बांधील नाही : राज्य शासन

---

सरकारच्या भूमिकेने कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची गोची

पुणे – “कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) वाट्याच्या तिढा सुटण्याऐवजी अधिकच वाढत आहे. केंद्र आणि राज्याच्या टोलवाटोलवीमुळे बोर्डाला या करातील वाटा मिळत नसल्याने बोर्डाची आर्थिक स्थिती अधिकच खालवत आहे. नुकतेच राज्यसचिवांनी पाठवलेल्या दक्षिण मुख्यालय प्रमुखांना पाठवलेल्या पत्रात राज्यसरकार जीसटीचा वाटा देण्यास बांधिल नसल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जीएसटी वाटा मिळावा, यासाठी लष्कराच्या महाराष्ट्र आणि गोवा सब एरिया चे ले. जन. एस.के. पराशर यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहले होते. त्या पत्राच्या उत्तरादखल, “राज्य सरकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एलबीटीची भरपाई म्हणून जीएसटीतील काही रक्कम देते. मात्र, या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा उल्लेख नाही, त्यामुळे राज्य सरकार कॅन्टोन्मेंटला जीएसटीचा वाटा देऊ शकत नाही,’ असे सांगितले.

“कॅन्टोन्मेंटने संरक्षण मंत्रालयाच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पत्र लिहून जीएसटीत वाट्यासाठी प्रयत्न करावेत,’ अशी सूचनादेखील केली आहे. दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या बोर्डाच्या सभेत खासदार गिरीश बापट यांनी जीएएसटी संदर्भातील पत्रव्यवहारांची एक प्रत पठवण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे. तसेच आगामी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड खासदार बैठक तसेच केंद्रीय आणि राज्य वित्त सचिव बैठकीतदेखील हा मुद्दा मांडणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

लष्करातर्फे संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयाला यासंदर्भातील पत्र पाठवण्यात आले आहे. बोर्ड प्रशासन आणि लष्कर याबाबतीत गांभीर्याने काम करत असून, नियोजित प्रक्रियेनुसार याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत.
– ब्रिगे. कुलजीत सिंह, अध्यक्ष, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड