GST Reform।  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली आणि त्यात जीएसटीचे ५% आणि १८% असे दोन दर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानंतर नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या मंत्रिगटाच्या (जीओएम) बैठकीत, १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. आता यासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. वृत्तानुसार, सरकार कापड आणि अन्न उत्पादनांना ५% कर स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे.

कापड, अन्न ते सिमेंटपर्यंत विचार GST Reform। 
नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारणांअंतर्गत, आता सामान्य माणसावरील कराचा भार कमी करण्यासाठी, विशेषतः अन्नपदार्थ आणि कापडांना ५% स्लॅबमध्ये आणता येईल. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या अहवालानुसार, सरकार काही सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या सेवांवरील जीएसटी दरांचे मूल्यांकन देखील करत आहे जेणेकरून ते १८% वरून ५% पर्यंत कमी करता येतील का. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते असे सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय, सिमेंट आणि सलून आणि ब्युटी पार्लरसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सेवांसह इतर अनेक वस्तूंवर जीएसटी कपात योजनांवरही चर्चा करता येईल. सध्या, लहान सलून जीएसटीपासून मुक्त आहेत, परंतु मध्यम आणि उच्च श्रेणीतील सलूनवर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, ज्याची भरपाई करण्यासाठी थेट ग्राहकांवर भार पडतो. अहवालानुसार, सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची ही दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. याशिवाय, इतर संभाव्य बदलांकडे पाहिले तर, टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो, तर ४ मीटर लांबीच्या लहान कार १८% जीएसटी स्लॅबमध्ये आणि मोठ्या कार ४०% जीएसटी स्लॅबमध्ये राहू शकतात.

मिठाईपासून ते कपड्यांपर्यंत सध्या किती जीएसटी ? GST Reform। 

जर आपण मिठाई आणि कपड्यांवर लागू असलेल्या जीएसटीबद्दल बोललो तर, ब्रँडेड नसलेल्या मिठाईवर ५% दराने जीएसटी लागू आहे, तर ब्रँडेड आणि पॅकेज्ड मिठाई १८% स्लॅबमध्ये येतात. याशिवाय कार्बोनेटेड पेये देखील या स्लॅबमध्ये आहेत. जर आपण कपड्यांबद्दल बोललो तर ते किमतीनुसार ५% ते १२% च्या कर स्लॅबमध्ये येतात, जसे की १००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर ५% जीएसटी लागू आहे आणि त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर १२% जीएसटी लागू आहे.

सप्टेंबरच्या सुरुवातीला निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची ५६ वी बैठक ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता प्रस्तावित आहे आणि त्यापूर्वी २ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत जीएसटी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा होणार आहे. तथापि, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीचा सविस्तर अजेंडा आणि ठिकाण अद्याप जाहीर झालेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अर्थ मंत्रालयाच्या मते, जीएसटीच्या नवीन रचनेचा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. जीएसटी सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या फिटमेंट समितीने या नुकसानाचा मसुदा तयार केला आहे, ज्यामध्ये सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचा महसूल तोटा अपेक्षित आहे.

दिवाळीपूर्वी भेटवस्तू मिळेल!

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दसरा-दिवाळी सणापूर्वी जीएसटी दरांमध्ये कपात करण्याची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. यावर्षी दिवाळी २१ ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल आणि जीएसटी सुधारणांच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल ग्राहकांना आणि व्यवसायांना दिलासा देणारे ठरू शकते. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात असेही म्हटले होते की सरकार पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणेल, ज्यामुळे सामान्य माणसावरील कराचा बोजा कमी होईल. ही सरकारकडून देशवासियांना दिवाळीची भेट असेल.