GST Council Meeting – जीएसटी कौन्सिलने सणासुदीआधी लोकांना दिलासा दिला आहे. आज झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत गुळासह अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या 52 व्या बैठकीनंतर संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली.

गूळ आणि जरीवरील कर कमी –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गुळावरील जीएसटी दर 5 टक्के करण्यात आला आहे. आतापर्यंत गुळावर 28 टक्के कर आकारला जात होता. त्याचप्रमाणे शिवणकाम आणि भरतकामात वापरल्या जाणाऱ्या जरी धाग्यावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलने बाजरी म्हणजेच भरड धान्यावरील कर कमी करण्यासंदर्भातही निर्णय घेतला आहे.

भरड धान्याच्या बाबतीत दिलासा –
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जर एखाद्या उत्पादनाच्या रचनेत 70 टक्के भरड धान्य वापरले गेले असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही कर आकारला जाणार नाही. तथापि, भरड धान्याची रचना वजनाने किमान 70 टक्के असेल आणि उत्पादने ब्रँडिंगशिवाय असतील तेव्हाच करातून ही सूट मिळेल. ब्रँडेड उत्पादनांच्या बाबतीत, 5 टक्के दराने कर आकारला जाईल. आतापर्यंत ब्रँडेड आणि प्री-पॅकेज केलेल्या उत्पादनांवर 18 टक्के कर आकारला जात होता.

अपीलीय न्यायाधिकरणाबाबत बदल –
जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत कर दरांव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, परिषदेने अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ सध्याच्या 65 वर्षांवरून 67 वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. किमान 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलांना अपीलीय न्यायाधिकरणाचे सदस्य बनवले जाऊ शकते.

राज्य सरकारे ENA बाबत निर्णय घेतील –
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलबाबत निर्णय घेण्यात आला की, त्यावर कर लावण्याबाबत राज्य सरकारे स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने जीएसटी कौन्सिलला ईएनएवरील कराचा निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असला तरी आम्ही हा अधिकार राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ आता फक्त राज्य सरकारे औद्योगिक वापरासाठी ENA वर कर लावतील.