GST council : जीएसटी लागू झाल्यानंतर जवळपास नऊ वर्षांनी करप्रणालीत एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी अधिकाऱ्यांना दिलेले अटकेचे अधिकार काढून टाकण्याचा सरकार विचार करत आहे. या प्रस्तावावर ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर जीएसटी-संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट अटक करण्याचे कर अधिकाऱ्यांचे सध्याचे अधिकार संपुष्टात येऊ शकतात. यासाठी जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल आणि सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव संसदेसमोर मांडू शकते.

जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे सध्या कोणते अधिकार आहेत? GST council :

सध्याच्या जीएसटी कायद्यानुसार, गंभीर कर गुन्ह्यांच्या बाबतीत अटकेला परवानगी आहे. विशेषतः, बनावट पावत्या तयार करणे, फसवणुकीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवणे आणि हेतुपुरस्सर कर चुकवेगिरी करणे यांसारख्या प्रकरणांमध्ये कारवाई केली जाऊ शकते.

सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ६९ नुसार, आयुक्तांना अटकेला मंजुरी देण्याचा अधिकार आहे. यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने गंभीर जीएसटी गुन्हा केला आहे असा विश्वास ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्याकडे पुरेसे कारण असणे आवश्यक आहे.

सरकारने २०२२ मध्ये अधिकाऱ्यांसाठी अटक आणि जामिनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली. यामध्ये असे म्हटले आहे की, केवळ कायद्याने परवानगी आहे म्हणून अटक केली जाऊ नये. अटकेपूर्वी प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संबंधित व्यक्तीची भूमिका यांसारख्या इतर घटकांचा विचार केला पाहिजे.

हा बदल आता का विचारात घेतला जात आहे?  

या बदलामागील मुख्य कारण म्हणजे कर अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे म्हटले जाते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, गेल्या ८-९ महिन्यांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये चर्चा सुरू आहे. व्यवसाय आणि कंपन्यांनी जीएसटी चौकशी आणि अटकेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

विशेषतः, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे उद्योगात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गंभीर फसवणुकींविरुद्धची कारवाई अनियंत्रित राहू नये आणि व्यवसायांना भीती वाटू नये, यासाठी सरकारला आता जीएसटी प्रणालीमध्ये सुधारणा करायची आहे.

४ वर्षांत ८८७ अटक

आकडेवारीनुसार जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेचा वापर केला गेला आहे. २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत ७२,३९३ जीएसटी गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली गेली आणि केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी ८८७ लोकांना अटक केली. हा आकडा केवळ केंद्रीय जीएसटी विभागाचे प्रतिनिधित्व करतो. राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अटकेचा यात समावेश नाही.

फसवणूक करणाऱ्यांवर खटला कसा चालवला जाईल?

प्रस्तावित बदलांनुसार गंभीर फसवणूक आणि हेतुपुरस्सर केलेल्या गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई सुरू ठेवण्याची तरतूद आहे. फरक हा आहे की जीएसटी कायद्यानुसार, कर अधिकारी स्वतःच्या अटकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकणार नाहीत.

अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. अहवालानुसार, गंभीर फसवणूक आणि हेतुपुरस्सर फसवणुकीच्या प्रकरणांवर भारतीय दंड संहितेनुसार खटला चालवला जाऊ शकतो.

७ ऑक्टोबरला काय होणार? GST council : 

आता सर्वांचे लक्ष ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीकडे लागले आहे. या बैठकीत अटकेचे अधिकार काढून टाकण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर हा प्रस्ताव परिषदेत मंजूर झाला, तर जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर सरकार तो संसदेत मांडू शकते. वृत्तानुसार, आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती केली जाऊ शकते.

सध्या, जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार रद्द करण्यात आलेले नाहीत. हा एक प्रस्ताव असून, जीएसटी परिषदेतील चर्चा, सरकारचा निर्णय आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल.