Greenland Deal : ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा प्रभाव वाढला! ट्रम्प-डेन्मार्कमध्ये मोठा करार; दोन लष्करी तळ उभारणार
Greenland Deal : ग्रीनलँडच्या सुरक्षेबाबत अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये मोठा करार झाला. ट्रम्प यांनी विरोधी देशांची लष्करी उपस्थिती रोखण्याची भूमिका घेतली असून अमेरिकेचे दोन लष्करी तळ उभारण्याची योजना आहे.

Greenland Deal : अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये ग्रीनलँडच्या सुरक्षेबाबत महत्त्वाचा करार झाला आहे. या करारामुळे ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या विरोधी देशांची लष्करी उपस्थिती आणि गुंतवणूक रोखण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच अमेरिकेकडून ग्रीनलँडमध्ये दोन मोठे लष्करी तळ उभारण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्याची योजना असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांकडूनही कराराचे स्वागत
डोनाल्ड ट्रम्प, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स फ्रेडरिक नील्सन यांच्या उपस्थितीत या कराराची घोषणा करण्यात आली. ट्रम्प यांनी हा करार आर्क्टिक क्षेत्रातील अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.
मेटे फ्रेडरिक्सन यांनीही ग्रीनलँडच्या संरक्षणासाठी हा करार महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. हा करार दीर्घकाळ प्रभावी राहू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, या करारामुळे अमेरिका, ग्रीनलँड, डेन्मार्क, नाटो आणि युरोपच्या सुरक्षेला मदत होऊ शकते.
Denmark’s PM Mette Frederiksen to Trump:
Mr. President, you’ve been very clear you don’t want adversaries to come too close. I fully agree.
And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control in Greenland. https://t.co/uNHkgviMZb
— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
अमेरिकेच्या मंजुरीशिवाय गुंतवणूकही कठीण
ट्रम्प यांनी या कराराला ऐतिहासिक संबोधले. त्याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत राहू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. ग्रीनलँडमधील काही महत्त्वाच्या ठिकाणी अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती वाढवण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेच्या विरोधी देशांना लष्करी उपस्थिती निर्माण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. तसेच अमेरिकेची लेखी मंजुरी घेतल्याशिवाय ग्रीनलँडमध्ये काही प्रकारची गुंतवणूक करता येणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. या माध्यमातून ग्रीनलँडमधील अमेरिकेच्या सुरक्षा हितांना अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
PRESIDENT TRUMP on GREENLAND DEAL: This is tremendous for Europe and for the United States, and for everybody. https://t.co/fV1793K3XB
— Department of State (@StateDept) September 22, 2026
विरोधी देशांना ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवता येणार नाही
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनीही ग्रीनलँडजवळ अमेरिकेच्या विरोधी देशांचा प्रभाव वाढू नये, यासाठी करार महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या करारामुळे कोणत्याही विरोधी देशाला ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याची संधी मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रीनलँड हा आर्क्टिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा भूभाग मानला जातो. त्यामुळे अमेरिका, डेन्मार्क आणि इतर पाश्चिमात्य देशांसाठी या भागाच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व आहे. ग्रीनलँडमधील खनिज संपत्ती, भौगोलिक स्थान आणि आर्क्टिकमधील वाढते सामरिक महत्त्व यामुळे या प्रदेशाकडे जगाचे लक्ष आहे.
ट्रम्प म्हणाले- अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी केवळ चर्चा केली
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेत अनेक दशकांपासून चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी यापूर्वी ग्रीनलँडचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्यापैकी अनेकांनी केवळ चर्चा केली आणि प्रत्यक्ष कराराच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले नाही.
काही राष्ट्राध्यक्षांना ग्रीनलँडबाबत करार करण्याची इच्छा होती, मात्र त्यावेळी ते शक्य झाले नाही. आता त्यांच्या प्रशासनाने हा विषय पुढे नेऊन करार केला असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.





