मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडून अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 या कायद्यामध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासाठी महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आल्याने आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी 18 मे 2020 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे उपरोक्‍त कायद्याच्या कलम 6 मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वन हक्क कायद्यांतर्गत गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्‍तिक किंवा सामुदायिक वनहक्‍काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे.

सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरिता लागू असेल. नव्या अधिसूचनेनुसार विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे.

जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्‍तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र, जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. आता या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.