मुंबई :  मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकामासंबधी दिलेल्या नोटिसीवरून नारायण राणे यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.  दरम्यान, त्यांना तूर्तास तरी न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे दिसत आहे.  पालिकेने राणेंना पाठवलेल्या नोटीशीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई नको असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई पालिकेने दिलेल्या नोटीशीचा कालावधी संपत आला असल्याने या कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि ही नोटीस रद्द करावी अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका निकाली काढली असून पालिकेला आदेश दिले आहेत. जुहू येथील निवासस्थानावरील कारवाई रोखण्यासाठी राणेंनी आपल्या कंपनीच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. राणेंच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. मिलिंद साठे तर पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला. राणेंनी आपल्या ‘अधीश’ बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याची माहिती यावेळी पालिकेने दिली.

मात्र पालिकेनं बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा राणेंच्यावतीने न्यायालयात दावा करण्यात आला. मात्र राणेंच्या या दाव्यावर पालिकेने आपला आक्षेप नोंदवला. एकिकडे याचिकेत दावा करायचा की बंगल्यात काहीही बेकायदेशीर बांधकाम नाही, मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?, असा सवाल पालिकेच्यावतीने करण्यात आला होता.