City name change । राज्यात अनेक दिवसापासून शहरांच्या नामांतराच्या मुद्द्याचे भिजत घोंगडे होते. अखेर या प्रकरणी राज्य सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबाद – उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फैसला दिला आहे.  केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांकडून दिलेलं आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळलं. मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला निर्णय आज जाहीर केलाय.

4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केलंय.

नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेचा केला होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ही दोन शहरे नव्हे तर अन्य शहरांचा नामांतर करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अहमदनगर अहिल्यानगर होईल असे स्पष्ट केलंय.

सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार City name change । 
दरम्यान,याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले,”महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट आमच्या बाजूने निकाल लावेल अशी अपेक्षा होता. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला अपेक्षीत नव्हता. याचिकाकर्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. 1998 साली सर्वोच्च न्यायालयाने जो याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता तशाच प्रकारचा न्याय निकाल सर्वोच्च न्यायालयातून आम्हाला मिळेल अशी आशा आहे.

निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे City name change ।
उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा राजकीय हेतूने आलेला आहे. सध्या महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच जाणार, असे याचिकाकर्ते म्हटले आहे. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय.