Gram Panchayat Employee : जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे दिगर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभेदरम्यान निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीनंतर ग्रामपंचायत अधिकारी कै. पी. एन. पाटील यांचे दुर्दैवी निधन झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सरपंच सेवा महासंघ, भोर तालुका शाखेने केली आहे.

यासंदर्भात पंचायत समिती भोर येथील सभापती, उपसभापती व गटविकास अधिकारी यांना महासंघाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन DNE-१३६, भोर तालुका शाखेने घेतलेल्या भूमिकेला सरपंच सेवा महासंघाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ग्रामसभा सुरू होण्यापूर्वी कै. पी. एन. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करून दोन मिनिटे मौन पाळण्यात यावे, अशी भूमिका महासंघाने जाहीर केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष अमोल भाऊसाहेब लिमण यांनी या भूमिकेला ठाम पाठिंबा दर्शविला आहे.

ग्रामपंचायत अधिकारी, ग्रामसेवक, कर्मचारी तसेच सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे गावपातळीवरील प्रशासन आणि लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. शासनाच्या विविध योजना, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कर वसुली, जन्म-मृत्यू नोंदणी, ग्रामसभा, निवडणूक विषयक कामे आणि विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळे शासकीय कर्तव्य बजावताना त्यांना सुरक्षित व निर्भय वातावरण मिळणे आवश्यक असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे.

ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा, तक्रारी मांडण्याचा व विकासकामांबाबत जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र या अधिकारांच्या नावाखाली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमकी देणे, शिवीगाळ करणे, अपमानित करणे, मानसिक त्रास देणे, सोशल मीडियावर बदनामी करणे अथवा शासकीय कामकाजात अडथळा आणणे योग्य नसल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे.

ग्रामसभा हे लोकशाहीचे पवित्र व्यासपीठ असून ते वैयक्तिक वाद किंवा दबावाचे केंद्र बनता कामा नये, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

महासंघाने प्रशासनाकडे ग्रामसभा व ग्रामपंचायत बैठकींच्या वेळी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देणे, धमकी, शिवीगाळ, धक्काबुक्की किंवा शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे तसेच ग्रामसभा शांततामय व सुरक्षित वातावरणात पार पाडण्यासाठी पूर्वप्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या भूमिकेमुळे संबंधित अधिकारी ग्रामसभेचे सचिव म्हणून उपस्थित नसल्यास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील लागू तरतुदींनुसार आवश्यक पर्यायी सचिवीय व्यवस्था करण्याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींना स्पष्ट लेखी निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

“गावातील प्रशासन दहशतीखाली चालणार नाही. अधिकारी-कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींचा अपमान, धमकी अथवा मानसिक छळ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाऊ नये. मतभेद असल्यास ते कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने मांडले पाहिजेत,” अशी ठाम भूमिका सरपंच सेवा महासंघ, भोर तालुका शाखेने घेतली आहे.

शिवरे दिगर येथील घटनेची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने ठोस धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

कै. पी. एन. पाटील यांच्या दुर्दैवी निधनाबद्दल सरपंच सेवा महासंघ, भोर तालुका शाखेने तीव्र दुःख व्यक्त करून त्यांच्या पवित्र स्मृतीस भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.