पुणे व सातारा श्रमिक संघाचे अध्यक्ष वाव्हळ यांची माहिती

पिरंगुट – राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लवकरच या चतुर्थ वर्गाची वेतनश्रेणी देण्याचा शासन धोरणात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळून देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी त्यांना भेटावयास गेलेल्या शिष्टमंडळास दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघ संलग्न पुणे व सातारा श्रमिक संघांचे अध्यक्ष राजेंद्र वाव्हळ यांनी दिली आहे.

याबाबतची अधिक माहिती देताना वाव्हळ यांनी सांगितले की, भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवन मुंबई या ठिकाणी मुख्यमंत्री व शिष्टमंडळ भेट झाली. या शिष्टमंडळामध्ये संस्थापक अध्यक्ष धनाजी धावरे, संघाचे सरचिटणीस सुभाष तुळवे, पुणे विभागाचे अध्यक्ष संतोष तुपे, जिल्हा सहाय्यक कोषाध्यक्ष नारायण खाणेकर, संघाचे संस्थापक सरचिटणीस कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे, माजी अध्यक्ष खंडूजी घोटकुले, माजी उपाध्यक्ष पापाभाई तांबोळी या पदाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्याचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला असता त्यांनी तो समजून घेतला.

कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ वर्गाची वेतन श्रेणीसह पेन्शन विमा, तोषदान कायद्याप्रमाणे ग्रॅज्युईटी, अपघात विमा योजना, कुटुंब विमा योजना, औरंगाबाद व बीड जिल्ह्याप्रमाणे 10 टक्‍के आरक्षण योजना तात्काळ अंमलात आली पाहिजे; तसेच राज्याच्या कामगार व ऊर्जा विभागाने 28 मे 2019 रोजी कमी वेतनाची अधिसूचना जाहीर केली, ती अत्यंत कमी असल्याचे सरचिटणीस तुळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री दादा भुसे यांनाही विधान भवनामध्ये जाऊन संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदने सादर केली.