पटना –  बिहारमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्या लग्नाबाबत राज्य सरकारने नवे नियम केले आहेत. नियमांनुसार, बिहार सरकारमध्ये नियुक्त केलेल्या कोणत्याही स्तरावरील कर्मचार्‍यांसाठी दुसरा विवाह तेव्हाच वैध मानला जाईल जेव्हा त्यांनी त्यासाठी सरकारची परवानगी घेतली असेल. जर दुसऱ्या लग्नाला पर्सनल लॉ ने मान्यता दिली असेल आणि सरकारची परवानगी घेतली नसेल, तर हा विवाह वैध ठरणार नाही.

नितीश सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार माजी पती किंवा पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न केले तर ते वैध मानले जाणार नाही. तसेच, अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलास अनुकंपा नोकरीसाठी कोणत्याही हक्काचा हक्क मिळणार नाही.

सेवेच्या कालावधीत कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अशा मुलाची अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव योग्य मानला जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर सरकारची परवानगी घेऊन दुसरा विवाह कायदेशीर पद्धतीने केला असेल, तर अशा परिस्थितीत पत्नी आणि मुले अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र मानली जातील.

सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार यामध्येही पहिल्या पत्नीच्या स्थानाचा विचार केला जाईल. याबाबतचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने सर्व विभागांचे प्रमुख, डीजीपी, विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहेत.

नियमांचे पालन करणे आवश्यक
अशा वेळी शासन स्तरावरून ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. पहिल्या पत्नीव्यतिरिक्त, दुसऱ्या पत्नीच्या नियुक्तीचा विचार करण्याची गरज असल्यास, हयात असलेल्या पत्नीच्या वतीने कोणताही आक्षेप किंवा प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार नाही. नितीश सरकारच्या या निर्णयामुळे कौटुंबिक पातळीवरील अनेक अडचणी दूर होतील, असे बोलले जात आहे.

सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अलीकडच्या काळात दुस-या लग्नाच्या मुलांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अनेक प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हेही नोंदवले गेले. यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आहे की, बिहार सरकारच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला लग्न करण्यापूर्वी त्याच्या विभागाला कळवावे लागेल. तरच त्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास दुसऱ्या पत्नीच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांना अनुकंपा नोकरी मिळू शकेल.