मुंबई – सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेंशन योजना लागू करण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने अत्यावश्यक सेवेत अडथळा निर्माण होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. राज्य सरकार हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहेत आणि जुन्या पेंशन योजनेबद्दल सरकारची भूमिका काय याचा खुलासा करावा, अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर केली.

कर्मचाऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने त्यांच्याशी चर्चा फोल ठरली असली तरी दोन-तीन वेळा सरकारने चर्चेचा प्रयत्न केल्यास यातून निश्चित मार्ग निघेल, असा विश्वास अजित पवार यांनी  व्यक्त केला. देशात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशा काही राज्यांनी ही जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ताबडतोब निर्णय घेऊन आंदोलनकर्त्यांना समाधानी करावे अशी आमची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.

2005 साली देशपातळीवर जुनी पेशंन योजना करताना जो करार करण्यात आला तेव्हा कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यामुळे 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा ही पेंशन योजना लागू होत नसल्याने त्यांना ही पेंशन सुरू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. ही मागणी करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना आहे त्यावर योग्य विचार करून राज्य सरकार मार्ग काढू शकते, असे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

वर्षभरात एमआयडीसीमध्ये अग्निशमन केंद्र उभारणार – उद्योगमंत्री सामंत

तरी त्यांच्या संदर्भात कामगार संघटना आणि सरकार यांनी एकत्र बसावे आणि तातडीने मार्ग काढावा. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची गरज राज्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी नितांत आहे. त्यामुळे यातून ताबडतोब मार्ग निघावा अशी आमची विरोधी पक्षनेते म्हणून भूमिका असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.