अर्थसंकल्पात विलीनीकरणाबाबत रूपरेषा मांडणार

नवी दिल्ली – 5 जुलै रोजी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारी बॅंकांतील सुधारणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. मजबूत बॅंकाकडून पुरेसा कर्जपुरवठा झाल्याशिवाय हे शक्‍य नाही याची जाणीव अर्थ मंत्रालयाला झाली असून बॅंका मजबूत करण्यासाठी एक आराखडा अर्थसंकल्पात सादर केला जाण्याची शक्‍यता आहे.

सध्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार केवळ 6.8 टक्‍क्‍यांनी झाला असल्याची विदारक आकडेवारी सरकारने जाहीर केली आहे. बेकारीचा दरही वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारी बॅंकांच्या परस्परातील विलीनीकरणाचा कार्यक्रम सरकारने यशस्वी केला आहे. स्टेट बॅंकेच्या पाच संलग्न बॅंका स्टेट बॅंकेत विलीनीकरणाचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर यावर्षी सरकारने बडोदा बॅंकेत देना बॅंक आणि विजया बॅंकेचे विलीनीकरण केले आहे. आता काही लहान बॅंक पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीन करण्याचा कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे.