पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – दिव्यांगांच्या एकूण लोकसंख्येची किंवा त्यांची सामाजिक- आर्थिक स्थितीची केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाकडे अचूक नोंद उपलब्ध नाही. दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या तपशीलवार माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तीच्या शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, आर्थिक साह्य, सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक कृतिविषयक योजना या सर्वांगीण विकासाकरिता विविध उपक्रम व योजना यांचे नियोजन करून दिव्यांग व्यक्तीचे सक्षमीकरण करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार त्यांना शासकीय योजना व अन्य सोयीसुविधा देणे सुलभ व्हावे, यासाठी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणाची मोहीम राज्यात राबविण्यात येणार आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तीची संख्या २९.६३ लाख असून, एकूण लोकसंख्येच्या २.६ टक्के इतकी आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्तींचे २१ प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सर्वेक्षण होऊन जवळपास ३० वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प याची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची तयारी राज्य शासनाने केली आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीचे सर्वेक्षण सर्व शहरे, गावे, वाडी- वस्ती, तांडे व पाडे आदींमध्ये करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. निवड करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थमार्फत प्रशिक्षणाचे साहित्य, कार्यपद्धती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल. आशा गट प्रवर्तकांकडून गाव स्तरावरील आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यासाठी २५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांग सर्वेक्षणाचा कालावधी सुरुवातीस २ महिन्यांसाठी राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार वाढविण्यात येईल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिव्यांग सर्वेक्षण कार्यक्रमाची उद्दिष्टे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे, २१ दिव्यांगत्व प्रकारानुसार व्यक्तीची राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध करणे, दिव्यांग व्यक्तीकरिता योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प याची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहितीचे संकलन करणे, दिव्यांग व्यक्तीविषयक संशोधन करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीच्या समस्या गरजा ओळखणे, दिव्यांग व्यक्तीचे सर्वांगीण पुनर्वसन करून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी माहिती संकलित करणे.
