नागपूर : राज्यात आढळणाऱ्या खनिजांच्या उत्पादनातून खाणींच्या क्षेत्रात खनिजाशी निगडीत उद्योगव्यवसाय उभारला गेल्यास भरीव खनिज महसूल प्राप्त होण्यासह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसुध्दा होऊ शकते. हा उद्देश सफल होण्यासाठी राज्य शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाव्दारे सर्वोतोपरी सहाय्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार तथा महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. आशिष जयस्वाल, व्यवस्थापकीय संचालक एम.जे. प्रदीप चंद्रन, महाव्यवस्थापक पी. वाय. टेंभरे, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक सेवकदास आवळे यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यात विविध भागांत गौण खनिजांचा विपूल साठा उपलब्ध आहे. भूविज्ञान व खनिकर्म विभाग, महामंडळ व अधिनस्त यंत्रणांनी गौण खनिजांचा शोध घेऊन त्यावर आधारित उद्योग उभारणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. संबंधित विभागाने खनिजांचा शोध, संशोधन व उत्पादनातून महसूल व रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. राज्य शासनाच्या खनिज धोरणांतर्गत कवच यंत्रणा व खनिकर्माची सर्वांगिण प्रगती होण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. अवैध रेती चोरी व वाहतुकीवर प्रतिबंधासाठी तेलंगणा व ओडिशा या राज्यांनी अवलंबलेल्या योजनांनुसार काम करावे, असे मंत्री भुसे म्हणाले.

शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी रेतीघाट राखीव ठेवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार प्रकल्पांसाठी रेती खुल्या लिलावातून मिळविण्यासाठी महामंडळाने प्रयत्न करावे. तसेच सामान्य नागरिकांना बाजारभावापेक्षा कमी दरात रेती उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाययोजना आखावी. गौण खनिज उत्खननातून प्राथम्याने स्थानिक क्षेत्राला व राज्याला लाभ होण्यासाठी ओडिशा व तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खनिज उत्खनन प्रक्रिया व धोरणाचे मॉडेल राबवावे. प्रायोगिक तत्वावर एक जिल्हा ठरवून मॉडेल यशस्वीरित्या कार्यान्वित करुन संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत सकारात्मक प्रयत्न करावेत, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

विदर्भात प्रामुख्याने कोळसा, लोहखनिज, मँगनीज, बॉक्साईट, क्रोमाईट, तांबे, चुनखडी इत्यादी गौण खनिजांचा नैसर्गिक स्त्रोत आढळून येतो. येथील सर्व संचलित कोळसा व इतर खनिजांच्या खाणीतून किती टन कोळसा, मुख्य खनिजे राज्यातील व राज्याबाहेरील उद्योगांना पुरवठा केली जातात याबाबत संख्यात्मक अहवाल विभागाला पाठविण्यात यावा, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

केंद्र सरकारकडून नियत वाटप झालेल्या राज्यातील व राज्याबाहेरील कोळसा खाणी याबाबतही अहवाल सादर करावेत. गडचिरोली येथील सुरजागड येथे खनिज उत्खनन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. राज्यातील वीज प्रकल्पांना लागणारा खनिजांचा पुरवठा शासकीय यंत्रणेकडून होण्यासाठी कार्यप्रणाली राबवावी. कोळसा व खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण केंद्र स्थापन करुन देखरेख ठेवावी. खनिकर्म महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी रिक्त पदांची भरती व भरीव अनुदान तसेच अधिकार बहाल करण्यात येईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

महामंडळांतर्गत येणाऱ्या संचलित खाणी, अखत्यारित क्षेत्र व खनिज साठा, कार्यान्वित अधिकारी-कर्मचारी पदसंख्या, कामगारांची संख्या, महामंडळाचे खनिज विक्री, कोल वॉशरिज कमिशन एकूण उत्पन्न, खाणकाम करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, विदर्भात आढळणारी खनिजे आदी संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपचंद्रन यांनी सविस्तर माहिती दिली.