गुवाहाटी  – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास सरकार अजूनही तयार आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी ग्वाही देताना कायद्यांतील प्रत्येक कलमाच्या आधारे चर्चेस सरकार राजी असल्याचे संसदेत सांगितले.

आंदोलनात सहभागी शेतकरी नेत्यांशी आम्ही सतत संपर्क ठेऊन आहोत, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर गुरूवारी म्हणाले. ते येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या.

मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा निघू शकलेला नाही. कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे.