राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर

पुणे – राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत राज्य शासनाने तातडीनं बदल करत ऍमेनिटी स्पेसचे महापालिकेस मिळणारे क्षेत्र कमी केले आहे. या बदलासाठी राज्य शासनाने काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असून, ती तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी महापालिकेचे माजी सभागृह नेते उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे. तसेच या नियमावलीत बांधकाम व्यावसायिकांना मोकळीक देण्यात आली असून, सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाणे पुसण्यात आल्याची टिकाही केसकर यांनी केली आहे.

केसकर म्हणाले की, विकास आराखड्यात अनेकदा निकषांप्रमाणे आरक्षणे ठेवणे शक्‍य होत नाही, त्यामुळे जनतेला ऍमेनिटी स्पेसच्या माध्यमातून नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे या पूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांना ठराविक जागेवरील बांधकामासाठी या स्पेस महापालिकेस द्याव्या लागत होत्या. त्यात 5 ते 10 टक्के जागा पालिकेस मिळत होती.

मात्र, शासनाने हे बंधन काढून आता केवळ मोठ्या प्रकल्पांसाठी हे ऍमेनिटी स्पेसचे प्रमाण 5 टक्केच ठेवले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा होणार असला तरी, नागरी सुविधांचे क्षेत्र कमी होऊन महापालिकेचे नुकसान होणार आहे.

त्यामुळे सरळ सरळ हा आर्थिक लाभाचा विषय असल्याचा आरोप केसकर यांनी केला आहे, तसेच तातडीन हा अधिसूचनेद्वारे केलेला बदल रद्द करावा अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा केसकर यांनी दिला आहे.