मालेगाव : शासनाने भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरण करण्यासंदर्भात 8 मार्च 2019 च्या अधिसूचनेद्वारे नियम प्रसिध्द केले आहेत. त्यामध्ये सदर मिळकतीचे मूल्यांकन करताना शासनाने केवळ जमीन प्रदान केलेली असल्यामुळे रुपांतरण मूल्य निश्चित करताना केवळ जमिनीचे मूल्यांकन विचारात घ्यावे, असे आदेश महसूल व वन विभागाचे सहसचिव यांनी नुकतेच पारित केले आहेत. या आदेशानुसार ब-सत्ता प्रकारातील त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाल्याची माहिती राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

बीटू संघर्ष समितीच्या वतीने झालेल्या निर्णयाचे स्वागत व सत्कार सोहळा येथील बालगंधर्व मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मंत्री भुसे बोलत होते. प्रसंगी उपमहापौर निलेश आहेर, उपविभागीय अधिकारी डॉ.विजयानंद शर्मा, नगर भुमापन अधिकारी जितेंद्र भिंगारदिवे, उपअधिक्षक भुमी अभिलेख भगवान शिंदे, सहायक दुय्यम निबंधक प्रशांत कुलकर्णी, संजय दुसाणे, बंडू माहेश्वरी, राजाराम जाधव, सखाराम घोडके, किशोर बच्छाव, ॲड.सतिष कजवाडकर, ॲड.बच्छाव यांच्यासह संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

फेब्रुवारी 2006 पासून ब- सत्ता प्रकाराचा संघर्ष सुरू झाला असून आज या लढ्याला 90 टक्के यश प्राप्त झाल्याचे सांगताना मंत्री भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या निर्णयाच्या अनुषंगाने नागरिकांना दिलासा दिला आहे. शहरातील 99 टक्के मिळकतींच्या मूल्यांकनाचे दर प्राप्त झाल्यामुळे मूल्यांकनाचे अडथळेही आता दुर झाले आहेत. ब-सत्ता प्रकारातील मिळकतींचा धारणाधिकार रुपांतरित करण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्यात आली असून नागरिकांनी विहीत मुदतीत त्याचा पाठपुरावा करण्याचे आवाहनही मंत्री भुसे यांनी केले आहे.

ब–सत्ता प्रकारातील धारणाधिकार रुपांतरित करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करा

देवमामलेदारांचा आदर्श घेत अधिकाऱ्यांनी नागरिकांबद्दल संवेदनशील राहून कामकाज करण्याच्या सूचना करताना मंत्री भुसे म्हणाले, शासन निर्णयानुसार मिळकतीचा धारणाधिकार रुपांतरित करण्यासाठी 8 मार्च 2022 पर्यंत मुदत दिली आहे. नागरिकांचे प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करून जलद गतीने या प्रकरणांचा निपटारा करावा, आवश्यकता भासल्यास शिबीराचे आयोजन करावे. बीटू संघर्ष समितीने देखील पुढाकार घेवून नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याबाबत मंत्री भुसे यांनी आवाहन केले आहे.

केवळ भूखंडाच्या मूल्यांकनानुसार होणार नजराणा आकारणी : डॉ.शर्मा

संघर्ष समितीचे अभिनंदन करतांना उपविभागीय अधिकारी डॉ.विजयानंद शर्मा म्हणाले, शासनाने केवळ जमीन दिल्यामुळे त्यावरील बांधकाम सोडून केवळ भूखंडाच्या मूल्यांकनानुसार नजराणाची आकारणी होणार आहे. तथापी शासनाने घालून दिलेल्या विहीत कालमर्यादेत सवलतीच्या दरात 15 टक्के नजराणा आकारणी होणार असल्यामुळे सर्व संबंधितांनी नोंद घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.