डेअरींना 41 कोटींचा फटका : एकाच बाबीकरिता दोनदा अनुदान देता येत नसल्याचे कारण

पुणे – दुधाला अनुदान दिले असल्याने त्याचपासून दूध पावडर तयार केली जात असल्याने एकाच बाबीकरिता दोनदा अनुदान देता येत नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारने दूध पावडरचे अनुदान देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दूध डेअरींना 41 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास का ठेवावा? असा प्रश्‍न या डेअरी चालकांना पडला आहे.

गेल्यावर्षी दुधाचे दर कोसळल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्याचवेळी राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले होते. त्यानंतर दुधाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी दूध पावडरला प्रतिकिलोमागे 50 रुपये निर्यात अनुदान जाहीर केले होते. त्यामुळे दूध डेअरींना मोठ्या प्रमाणावर दूध पावडरची निर्यात केली. जुलै 2018 मध्ये या सर्व घडामोडी घडल्या.

राज्यात दुधापासून पावडर तयार करण्याचे 25 प्रकल्प आहेत. त्यापैकी पाच प्रकल्पांचा दूध पावडर तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर वर्चस्व आहे. याच प्रकल्पांकडून दूध पावडरबाबतची सूत्रे हलविली जातात. दूध खरेदी केल्यानंतर किती दुधाची पावडर तयार केली जाते, त्यासाठी दुधाला किती दर दिला जातो. यावर दूध उत्पादकांना किती दर द्यायचा हे आर्थिक गणित अवलंबून असते.

दरम्यान, राज्य सरकारने प्रतिलिटर दुधाला यापूर्वीच पाच रुपये अनुदान जाहीर केले होते. दूध पावडर निर्यातीला डेअरीचालकांचा प्रतिसाद मिळावा. त्याकरिता पाच रुपयांचे दुधाला अनुदान असताना देखील राज्य सरकारने दूध पावडरला प्रति किलोमागे 50 रुपये अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.

डेअरी चालकांमध्ये संतापाचे वातावरण
पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दूध डेअऱ्यांना या आर्थिक अनुदानापोटी राज्य सरकारकडून 41 कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. आता राज्य सरकारने दुधाच्या पाच रुपयांच्या अनुदानाकडे बोट दाखवत 50 रुपयांचे अनुदान रोखून धरले आहे. त्यामुळे डेअरी चालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.