कोल्हापूर – ‘शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करताना नुकसान भरपाई निम्म्याने कमी करण्याचा ठराव करून सध्याच्या राज्य सरकारने यूपीए सरकारने मंजूर केलेल्या धोरणातच बदल सुचवले आहे. असे दिसते की आता महाराष्ट्र सरकार हे पंतप्रधान मोदी यांना पाठिंबा देत आहे. अगदी हा कायदा केलेल्या खात्याचे राज्याचे महसूलमंत्री आणि बाळासाहेब थोरात हे कॉंग्रेसचे आहेत. हा कायदा लागू झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वस्व गमावले आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे की महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच केलेली दुरुस्ती मागे घेण्यास महाराष्ट्र नेतृत्वाला सूचना द्या. ”असे पत्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी काँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांना पाठविले आहे.

शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे, “२०१३ मध्ये जंतरमंतरवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह मेधा पाटकर, उल्का महाजन आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांनी भूसंपादन आणि इतर समस्यांबाबत आंदोलन सुरू केले होते. श्रीमती सोनिया गांधी यांनी समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जयराम रमेश यांना प्रश्न सोडवण्यासाठी या प्रकरणाकडे लक्ष देण्यास सांगितले. यूपीएने सर्व राजकीय पक्षांशी समन्वय साधून देशासाठी भूसंपादन धोरण तयार केले. जे खरोखरच ऐतिहासिक ठरले. विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी तसेच ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यासाठी संपादित करायच्या होत्या त्यांच्या जगण्यासाठी हे धोरण योग्य होते.

पण २०१५ मध्ये अदानी आणि अंबानींच्या दबावाखाली मोदी सरकार, यूपीए सरकारने केलेले अधिग्रहण धोरण बदलू इच्छित होते.या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विविध शेतकरी संघटनांसह मोदी सरकारने सुचवलेल्या बदलांना विरोध केले. त्यावेळी तुम्ही लोकसभेत माझ्यासोबत हा मुद्दा उपस्थित केला व बदलांना विरोध करून आमच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. पण पंतप्रधान मोदी यांनी एक युक्ती खेळली आणि या बदलांचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात टाकला.

दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकार या युक्तीचा बळी ठरले व शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचा काहींचा वाईट हेतू आहे हे सिध्द झाले. मला आशा आहे की तुम्ही या प्रकरणाकडे नक्कीच लक्ष द्याल आणि गरीब शेतकऱ्यांना मदत कराल राज्यातील शेतक-यांच्या कुटूंबाची उपजीविका या भरपाईच्या रकमेवर पूर्णपणे अवलंबून आहे.”