– हेमंत महाजन भारतीय नौदलाला अधिक सक्षम करण्यासाठी सहा पारंपरिक पाणबुड्यांच्या खरेदीला भारत सरकारकडून प्रकल्प 75ला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. पाणबुड्यांच्या बांधकामासाठी सुमारे 5.9 अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. “मेक इन इंडिया’ प्रकल्पांसाठीच्या भागीदारी अंतर्गत ही पहिलीच मंजुरी आहे. यामुळे भारतातील पाणबुड्या उभारण्यासाठी विविध स्तरांवरील “औद्योगिक क्षमता’ तयार होऊ शकते. सध्या चीनसोबतचा तिढा सुटण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. चिनी पाणबुड्यांनी हिंदी महासागरात नियमितपणे येणे सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाची क्षमता आणि सज्जता वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र नौदलाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. आपल्याला युद्ध नको असले तरीही युद्धसज्ज राहणे गरजेचे आहे. नौदलाची शस्त्रे ही तीन भागांत विभागता येतील. आकाशात उडणारी हेलिकॉप्टर्स किंवा लढाऊ विमाने. त्याशिवाय पाण्यावरून चालणारी जहाजे ज्यामध्ये विमानवाहू नौका आहेत. फिगेटस आणि डिस्ट्रॉयरसारख्या आपल्या मोठ्या जहाजांची स्थिती योग्य आहे. ज्या विषयी काळजी करण्याचे कारण आहे ते म्हणजे भारतीय पाणबुड्यांची संख्या. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांशी एकदम लढाई करण्याची वेळ आली तर नौदलाकडे कमीत कमी तीस पाणबुड्या असणे गरजेचे आहे. पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठी बराच वेळ लागतो आणि याबाबतचे तंत्रज्ञान आपल्याला परदेशातून आयात करावे लागते. म्हणून 1999 मध्ये आपण 30 वर्षांच्या कालावधीत पाणबुड्या बनवण्याचा कार्यक्रम तयार केला. त्यातील पहिला टप्पा 2000-2012 या कालावधीचा होता, त्यात 12 पाणबुड्या तयार करण्याचे ठरले होते. यापैकी सहा या भारतात प्रोजेक्ट 75 च्या अंतर्गत आणि सहा परदेशी मदतीने तयार केल्या जाणार होत्या. दुसऱ्या टप्प्यात 2012 ते 2030 मध्ये पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या आणखी 12 पाणबुड्या निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाणबुड्या बनवण्याचे दोन्ही टप्प्यातील कार्यक्रम अतिशय संथ गतीने सुरू आहेत. भारतामध्ये सध्या फक्त 15 पारंपरिक पाणबुड्या कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी अनेक पाणबुड्या कालबाह्य झाल्या असल्याने बदलण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्प 75 मधील सहापैकी अखेरच्या तीन कलवारी (स्कॉर्पिन) जातीच्या पाणबुड्या पुढील दोन वर्षांत नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्प 75 (आय) अंतर्गत परदेशी उत्पादकाशी भागीदारी करून आणखी सहा अत्याधुनिक पारंपरिक पाणबुड्यांची निर्मिती करण्याचा भारताचा विचार आहे. सन 2019 च्या अखेरीस दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्पेन, रशिया आणि जर्मनीच्या कंपन्या स्पर्धेत उतरल्या. भारताकडे डीझेल-इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या 13 पाणबुड्या आहेत, त्यातील 9 रशियन व 4 जर्मनीत बनवण्यात आल्या आहेत. यापैकी कुठल्याही क्षणी केवळ 50 टक्के म्हणजे 6-7 पाणबुड्या लढाईसाठी सज्ज असतात. अर्थात हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. प्रोजेक्ट 75 च्या अंतर्गत सहा स्कॉर्पिन बनवण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. त्यामधील एकच स्कॉर्पिन पाणबुडी 2016मध्ये आपल्या नौदलात येईल, असे नियोजन होते. हा प्रकल्प चार वर्षे मागे पडला आहे. त्याशिवाय पाणबुड्यांना लागणारे टोरपेडो हे शस्त्र अजूनही तयार झालेले नाही. इतर 5 पाणबुड्या 2022 पर्यंत मिळतील अशी शक्यता वाटते आहे. या सहा पाणबुड्यांशिवाय अजून तीन पाणबुड्यांकरिता नौदलाने मागणी नोंदवली आहे. मात्र, पाणबुड्या बनवण्याचा वेग अतिशय कमी आहे. पाणबुड्यांची कमतरता भरून काढण्याकरिता 2012 मध्ये आयएनएस चक्र नावाची अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी रशियाकडून भाड्याने घेतली होती. त्यासाठी 900 मिलियन डॉलर इतका प्रचंड खर्च केला होता. आयएनएस चक्र परत पाठवण्यात येत आहे. अन्य एक पाणबुडी अशाच प्रकारे रशियाकडून भाड्याने घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. अणुशक्तीवर चालणाऱ्या तीन पाणबुड्यांपैकी आयएनएस अरिहंत ही पाणबुडी सध्या तयार झाली आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या पाणबुड्यांच्या संख्येत वेगाने वाढ आज चीनकडे अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाच आणि डीझेल व वीज यांच्या मदतीने चालणाऱ्या 51 पाणबुड्या आहेत. पाकिस्तानच्या नौदलाच्या तयारीचा वेध घेतला तर पाकिस्तानकडे आज पाच पाणबुड्या आहेत. त्यांना आणखी आठ पाणबुड्या चीनकडून मिळणार आहे. चीन भारताला शत्रू समजत असल्याने तो पाकिस्तानला पाणबुड्यांचे तंत्रज्ञान आणि पाणबुड्याही देत आहे. आपण स्वसामर्थ्य वृद्धिंगत करत नाही तोपर्यंत स्वतःची ताकद आणि क्षमता वाढणार नाही. त्यामुळेच आपण आयएनएस कलवारी आणि स्कॉर्पिन पाणबुड्या बनवण्याचा कार्यक्रम वेगवान करण्याची गरज आहे. आशा करूया की या प्रकल्पांना लवकरात लवकर पाणबुड्या बांधण्यामध्ये यश मिळेल.
