नवी दिल्ली  – भारतात सेंद्रिय शेतीचे प्रमाण वाढत आहे. या उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजारपेठेचा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने राज्यांना विचारात घेऊन सेंद्रिय शेती वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 2030 पर्यंत सेंद्रिय उत्पादनाची किमान दोन अब्ज डॉलरची म्हणजे 18,000 कोटी रुपयांची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे.

सेंद्रिय उत्पादनाची देशात आणि परदेशात विश्वासार्हता वाढावी यासाठी सेंद्रिय उत्पादने प्रमाणित करण्यासाठी एका संस्थेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात सांगितले की, जोपर्यंत या संस्थेकडून संबंधित उत्पादन सेंद्रिय आहे असे प्रमाणित केले जात नाही तोपर्यंत अशा उत्पादनांना निर्यात केले जाणार नाही. यामुळे भारताचा सेंद्रिय उत्पादनाचा ब्रँड विकसित होण्यास मदत होईल असे वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भात जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

सेंद्रिय उत्पादने ही सेंद्रिय पद्धतीनेच विकसित केली जावी. तेवढेच नाही तर त्यांची वाहतूक आणि पॅकेजिंग व ब्रँडिंगही विशिष्ट पद्धतीने केली जावी असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. यासाठीची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. या नियमावलीची निर्यातदारांनी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा आहे असे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. हे परिपत्रक 5 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी पाच जानेवारीनंतर 180 दिवसांनी होेणार आहे.

या संदर्भातील नियमावली राज्य आणि संबंधित शेतकर्‍यांशी चर्चा करून तयार करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी कमी होतील आणि ते योग्य पद्धतीने अशा उत्पादनांची निर्यात करू शकतील. 2023-24 मध्ये 495 दशलक्ष डॉलरच्या सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात झाली होती. तर एप्रिल नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत 456 दशलक्ष डॉलरच्या सेंद्रिय उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. पूर्ण वर्षातील निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.