पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – दूधभेसळीच्या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, दूधभेसळीच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा देणे, ही शिक्षा तुलनेने फार मोठी असल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे मत असावे, त्यामुळे त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची सही झालेली नाही, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.

दूधभेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहाला दिली.

पवार म्हणाले, की राज्यातील नागरिकांना गायी, म्हशीचे निर्भेळ दूध मिळावे, दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल.

दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून, त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्रिमहोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. भेसळ रोखण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दुरुस्त करण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सभागृहात दिली.

कडक भूमिका घेण्याची तयारी
सध्याच्या परिस्थितीत दूध उत्पादकांच्या दुधाला बऱ्यापैकी दर मिळत आहेत. अशा वेळी झोपडपट्टी भागात किंवा इतर अज्ञात ठिकाणी काही व्यक्तींकडून भेसळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जास्त दर असणाऱ्या ब्रॅन्डच्या दूध पिशव्यांमध्ये पाणी मिसळणे, इंजेक्शनने भेसळसारखे गैरप्रकार केले जातात.

अशा भेसळयुक्त दुधामुळे आजार बळावतात, जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या गोष्टी अतिशय गंभीर असून, त्यासंदर्भात अत्यंत कडक भूमिका घेण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती देखील उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.