नवी दिल्ली – सरकारी उद्योग विभाग म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आता अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमाला गती मिळावी याकरिता या दोन मंत्रालयाचे एकत्रीकरण केले गेले असल्याचे सांगण्यात आले.

लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला असेल त्या अनुषंगाने हे बदल करण्यात आले असल्याचे समजले जाते. अर्ध मंत्रालयामध्ये सहा विभाग आहेत. 34 सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणूकीकरण करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

त्यापैकी आठ कंपन्यांचे निर्गुंतवणूकीकरण झाले आहे. इतर कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूकीला वेग देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामध्ये काही सरकारी बॅंकांचा समावेश आहे.