मुंबई: वैद्यकीय सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. ‘कोरोना’च्या संकटकाळातही अर्धांगवायू, दमा, हृदयविकार व अन्य दुर्धर व्याधींनी त्रस्त रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयांची व्यवहार्य यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याशी आपण चर्चा केली असून याबाबत शासकीय व खासगी रुग्णालयासाठी नवीन शासन आदेश काढण्यात आला असल्याची माहिती मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.

‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थितीतही इतर आजारांनी त्रस्त रुग्णांना दाखल करुन घेण्यास काही शासकीय व खासगी रुग्णालये नकार देत आहेत. याबाबत मुंबईतील सजग नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री. शेख यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते.

कोणत्याही परिस्थितीत आजारी नागरिक वैद्यकीय तपासणी व उपचारांपासून वंचित राहू नये, अशी व्यवहार्य यंत्रणा तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश रुग्णालयांना या शासन आदेशात देण्यात आलेले आहेत.

कोणताही रुग्ण रुग्णालयात आल्यावर त्याची तातडीने स्क्रिनिंग करून पुढील उपचार सुरू करावेत.

प्रत्येक रुग्णाचे स्क्रिनिंग, रुग्णालयात भरती, उपचार व त्यानंतर रुग्णालयातुन सोडणे याबाबत आरोग्य संचालकांनी एक मानक (एसओपी) तयार करावे, कोविड संसर्ग आढळलेल्या पॉझिटीव्ह रुग्णांना तातडीने कोविड सेंटरमध्ये पाठवणे तसेच कोविडची लक्षणे आढळलेल्या खासगी रुग्णालयातील रुग्णांना शिक्के मारून होम क्वारंटाईन करण्यात यावे, अश्या सूचनाही शासकीय व खासगी रुग्णालयांना या आदेशात देण्यात आल्या आहेत.

तसेच ‘कोरोना’मुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या शवास 30 मिनिटांच्या आत प्रभागातून हलवण्याचे व 12 तासांच्या आत त्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देशही त्यामध्ये देण्यात आलेले आहेत.

अस्लम शेख म्हणाले, त्वरित वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या रुग्णांना या शासन आदेशाचा नक्कीच फायदा होईल.