जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारकडून रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत

लष्कर आणि निमलष्कर दलासाठी मेगाभरतीचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरविषयीचे कलम 370 रद्द केल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाही. दरम्यान, या निर्णयाला आता जवळपास 1 महिना पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे लवकरच जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले जाणार आहे. तसेच जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर केंद्राने लक्ष केंद्रीत केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील तरुणांसाठी लष्कर आणि निम लष्करी दलात 50,000 जागांची भरती करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी याच संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमध्ये केंद्राच्या विविध योजना पोहोचवण्यावर चर्चा करण्यात आली. काश्मीर खोऱ्यातील निर्बंध उठवण्यात आल्यानंतर ही कामे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिली. विकासाच्या प्रस्तावित उपाययोजनांचा आराखडा लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. शांततापूर्ण मार्गाने विकास करण्यासाठी तसेच तरुणांमध्ये रोजगारक्षम कौशल्य निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केले जाणार आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सात जिल्ह्यांमध्ये सुरूवातील प्रायोगिक तत्त्वावर कौशल्य नियोजन प्रकल्प राबवण्यास सुरूवात झाली आहे. या प्रकल्पासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यामध्ये उद्योग, शैक्षणिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला असल्याचे गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.





