ग्राहकांच्या खात्यात मर्यादेपेक्षा कमी रक्‍कम

पुणे – सन 2018-19 या सरलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारी बॅंकांनी ग्राहकांकडून त्यांच्या खात्यात किमान रक्‍कम शिल्लक नसल्यामुळे 1996.46 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला.

2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील 18 सरकारी बॅंकांनी कारणासाठी ग्राहकांकडून 3 हजार 368 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. तर 2016-17 मध्ये केवळ 790 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. 2017-18 पेक्षा 2018-19 मध्ये दंडाची रक्‍कम कमी झाली आहे. याबाबत ग्राहकांनी बराच आवाज उठविल्यानंतर स्टेट बॅंकेने 1 ऑक्‍टोबर 2017 पासून दंडाची रक्‍कम कमी केली होती. स्टेट बॅंक अशा प्रकारचा दंड 2012 पर्यंत लागू करीत होती. मात्र, नंतर हा दंड बंद केला व पुन्हा 1 एप्रिल 2017 पासून सुरू केला.

मात्र, बॅंका बेसिक बचत खात्यावर असा दंड आकारत नाहीत. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत उघडलेल्या खात्यावरही बॅंका असा दंड आकारित नाहीत. मार्च 2019 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशांमध्ये 57 कोटी 3 लाख बेसिक बचत खाती आहेत. त्यामध्ये 35 कोटी 27 लाख जनधन खात्याचा समावेश आहे. या खात्यावरील बहुतांश सेवा विनामूल्य दिल्या जातात. इतर खात्यावर बॅंकांना काही प्रमाणात सेवा शुल्क लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने काही मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. या सूचनांच्या अंतर्गतच आवश्‍यक शुल्क आकारले जाते.