नवी दिल्ली – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा प्रस्ताव आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. याचा लाभ सुमारे तीस लाख अराजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 3737 कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. 

सन 2019-20 या वर्षातील उत्त्पादनाशी संबंधीत व उत्पादनाशी संबंधीत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर बोनस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे अशी माहिती सरकारचे प्रवक्ते व माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दसऱ्याच्या आधी एकरकमी पद्धतीने सर्व कर्मचाऱ्यांना हा बोनस दिला जाईल असे ते म्हणाले. 

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्याकडून वाढणाऱ्या खर्चामुळे अर्थकारणालाहीं चालना मिळेल असा विश्‍वास जावडेकर यांनी व्यक्‍त केला.

केंद्र सरकारने यावर्षीच्या सुरूवातीला करोनाचे कारण देत कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिलेला नव्हता. त्यामुळे सरकार यावेळी बोनस देणार की नाही या विषयी शंकेचे वातावरण होते. पण दसऱ्याच्या आधीच एकरकमी पद्धतीने हा बोनस मिळणार असल्याने कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रॉक्‍टीव्हीटी लिंक्‌ड बोनसचा 16 लाख 70 हजार कर्मचारांना लाभ होईल. यात रेल्वे, संरक्षण, पोस्ट, ईपीएफओ आणि ईएसआयसी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. नॉन प्रॉक्‍टीव्हीटी लिंक्‌ड बोनसचा लाभ 13 लाख 70 हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.