मुंबई : मुंबई बेटावरील इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी शासनाकडून वेळोवळी कार्यवाही केली जाते शासन या इमारतींच्या पुनर्विकासाठी सदैव प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत सादर केली.

विधानसभेत मुंबईतील इमारतींच्या दुरूस्ती व पुनर्विकासाबाबत शासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अमिन पटेल लक्षवेधी मांडली त्यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड बोलत होते.

गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, म्हाडाच्या आस्थापनेवरील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईतील ज्या इमारती उपकर प्राप्त आहेत अशा इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्याची जबाबदारी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत पार पाडली जाते.

म्हाडा अधिनियम 1976 मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे, त्यामुळे मुंबई शहर बेटावरील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींना संबंधित प्राधिकरणांकडून सूचना प्राप्त झाल्यापासून संबंधित इमारतीच्या मालक, रहिवाशांना पुनर्विकासाची संधी देण्यात येणार आहे आणि पुनर्विकासाचा प्रकल्प कार्यान्वीत न झाल्यास अशा प्रकरणी म्हाडामार्फत इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येईल.

त्याचबरोबर मालक, विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेले पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडातर्फे भूसंपादन करुन पूर्ण करण्याची तरतूद देखील अधिनियमात केली आहे. या विधेयकास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर जुन्या व मोडकळीस आलेल्या धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींना तसेच अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्पांना म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन पूर्ण करण्यास गती मिळणार आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातीलही जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.