मुंबई : साहसी पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. उत्तराखंडमधील आव्हानात्मक नंदादेवी शिखर तब्बल 40 वर्षानंतर पुन्हा गिर्यारोहणासाठी खुले होणार आहे. 1980 पासून या शिखरावर बंदी होती. आता साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तराखंड सरकार, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, पर्यटन आणि वन विभाग यावर प्रस्ताव तयार करत आहेत.

बैठकीत निर्णय
पर्यटन सचिव धीरज सिंह गरब्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत साहसी पर्यटन आणि पर्वतारोहणाच्या विस्तारावर चर्चा झाली. यात नंदादेवी शिखर पुन्हा खुलं करण्याचा प्रस्ताव इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशनने मांडला.

इको-टुरिझमला प्रोत्साहन
पर्यटन विभागाने ऑक्टोबर ते मार्च या हिवाळी कालावधीत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात हिम बिबट्यांचे दर्शन घडण्याची शक्यता जास्त असते. लडाखमधील हेमिस राष्ट्रीय उद्यानाच्या धर्तीवर हा प्रस्ताव तयार होत आहे, जे हिम बिबट्यांसाठी प्रसिद्ध आहे आणि वर्षभर पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे.

ट्रेकिंग नोंदणी प्रक्रिया होणार सुलभ
वन विभाग एक एकात्मिक ‘एक खिडकी’ पोर्टल विकसित करत आहे, ज्याद्वारे राज्यातील ट्रेकिंग मार्गांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल. तसेच, प्रत्येक ट्रेकिंग मार्गाची क्षमता निश्चित करून ट्रेकर्सची संख्या नियंत्रित केली जाईल.

महाराष्ट्रातील ट्रेकर्ससाठी नवी संधी
महाराष्ट्रातील साहसी पर्यटकांनी सह्याद्रीसह हिमालयातील अनेक शिखरे सर केली आहेत. आता नंदादेवी शिखर पुन्हा खुले होत असल्याने ट्रेकर्सना एक नवी आणि आव्हानात्मक संधी उपलब्ध होणार आहे.

का बंद ठेवण्यात आले होते नंदादेवी शिखर?
पर्यावरण संरक्षण :
नंदादेवी शिखर आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर हा नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे, जे यूनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक आहे. या भागातील नाजूक पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे रक्षण करण्यासाठी गिर्यारोहणावर बंदी घालण्यात आली होती. अनियंत्रित मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गाला हानी पोहोचण्याची भीती होती.

हिम बिबट्या आणि वन्यजीव संरक्षण:
नंदादेवी परिसरात हिम बिबट्यासह अनेक दुर्मीळ वन्यजीव आढळतात. या प्राण्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मानवी हालचालींमुळे त्यांच्यावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

सुरक्षा कारणे:
नंदादेवी शिखर हे अत्यंत अवघड आणि धोकादायक मानले जाते. गिर्यारोहणादरम्यान होणारे अपघात आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली होती.

स्थानिक समुदायांचे हित:
या भागातील स्थानिक समुदाय आणि त्यांच्या संस्कृतीवर अनियंत्रित पर्यटनाचा परिणाम होऊ नये, यासाठीही बंदी लागू करण्यात आली होती.