नवी दिल्लीः सोन्याच्या दागिने खरेदीत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्र गोल्ड हॉलमार्किंग सक्तीचे करण्याच्या तयारीत आहे. हे नियम 15 जूनपासून लागू होतील आणि देशात फक्त BIS म्हणजे गोल्ड हॉलमार्किंगची ज्वेलरी विकली जाणार आहे. हॉलमार्किंग अनिवार्य असल्यास केवळ 22 कॅरेट, 18 कॅरेट, 14 कॅरेटचे दागिने विकले जात असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु जर स्त्रोतांचा विचार केल्यास त्यात 2 प्रकारचे कॅरेट जोडले जातील.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानी दिलेल्या माहितीनुसार 22, 18, 14 कॅरेट सोन्याचे हॉलमार्किंग यापूर्वी मंजूर करण्यात आले होते, तर त्यात आणखी 2 कॅरेटचा समावेश प्रस्तावित आहे. आता 20 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोने हॉलमार्किंगचे असेल.

सरकारने दागिने विक्रीच्या नवीन यंत्रणेसाठी एक समिती स्थापन केली. हॉलमार्किंगशी संबंधित मुद्द्यांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी, समस्या ठरवण्यासाठी आणि सोडविण्यासाठी ही समिती स्थापन केली. या समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत 20 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या हॉलमार्किंगवर निर्णय होणार आहे, असे सांगण्यात येत आहे. सोन्याच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणि सोन्याच्या दागिन्यांशी संबंधित फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार ही पावले उचलणार आहे. या निर्णयाचा फायदा सोन्याचे गुंतवणूकदार आणि सामान्य माणसाला होईल.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोन्याचे दागिने विक्रीच्या नव्या यंत्रणेसंबंधित तयारीचा आढावा घेतल्यावर हॉलमार्क प्रमाणित दागिने ग्राहकांच्या हितासाठी कोणतीही उशीर न करता विक्री करावी, असे सांगितले. अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख कित्येक वेळा वाढविण्यात आली. यंदा जानेवारीमध्ये याची अंमलबजावणी होणार होती. परंतु कोरोनामुळे ही तारीख 1 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात दागिन्यांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डॉमेस्टिक काऊंसिल (GJC) न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 7 मे रोजी अंतरिम आदेश पारित केला, त्यानुसार 14 जूनपर्यंत ज्वेलर्सना दंड आकारला जाणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जून रोजी होणार आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून त्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली. सीएआयटीने म्हटले आहे की, 1 जूनपासून हा नियम लागू झाल्यामुळे ज्वेलर्सना मोठा त्रास होणार आहे. देशात अद्याप हॉलमार्किंगचे पुरेसे केंद्र नाही. 11 राज्यांत एकल हॉलमार्किंग केंद्र नाही.

सीआयआयटीने बीआयएसला तातडीने हॉलमार्किंग सेंटर सुरू करण्याच्या निर्देशांची मागणी केली होती. संघटनेचे म्हणणे आहे की, सरकारची ही पावलं सकारात्मक आहे, पण घाईघाईत नुकसान सहन करावे लागू शकते.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा आढावा घेतल्यानंतर ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आणि सर्व मुद्द्यांसह, हॉलमार्किंग अनिवार्यतेची अंतिम मुदत शेवटी वाढविली. मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, कोविड यांच्या दृष्टीने ज्वेलर्सना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार होण्यासाठी आणखी काही वेळ द्यावा, अशी भूमिका हितधारकांनी व्यक्त केली. गोल्ड हॉलमार्किंगशी संबंधित नियम आता 15 जूनपासून लागू होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.