नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांनी हिंसक न बनता शांततेने आंदोलन करावे. त्यांनी गांधीवादी मार्गाचा अवलंब करावा, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच, बेमुदत उपोषण करत असलेले शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांना तातडीने वैद्यकीय सहाय्य पुरवण्याचा आदेश केंद्र आणि पंजाब सरकारांना दिला.
केंद्र सरकारचे विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी पंजाबमधील शेतकरी अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. ते पंजाब-हरियाणा सीमेवर ठिय्या देऊन आहेत. त्या सीमेवर डल्लेवाल यांनी १७ दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्याचे वृत्त आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित विषयावर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने आंदोलकांनी तात्पुरते ठिकाण बदलावे आणि महामार्ग मोकळे करावेत असा सल्ला दिला.
आम्ही स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून शिफारसी येईपर्यंत शेतकरी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करू शकतात, असेही न्यायालयाने सुचवले. केंद्र आणि पंजाब सरकारांच्या प्रतिनिधींनी डल्लेवाल यांची तातडीने भेट घ्यावी. उपोषण सोडण्यासाठी त्यांचे मन वळवावे. मात्र, त्यांच्यावर कुठली सक्ती केली जाऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले.
