मुंबई – भारत-चीन तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने चीनच्या 59 ऍपवर बंदी घालत चीनवर “डिजिटल स्ट्राइक’ केला. मात्र, गुजरात राज्यात चीनची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. तिथे 5-जी नेटवर्क उभे करण्याचे कंत्राट चीनच्या हुवेई कंपनीला मिळाले आहे. चिनी कंपनीच्या हाती भारताच्या डिजिटल चाव्या देणे घातक आहे, असे शिवसेनेच्या मुखपत्रात म्हटले आहे.

चिनी कंपनीच्या हाती भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या चाव्या असणे म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील मालकी चिनी कम्युनिस्ट पार्टीकडे असण्यासारखे आहे. हे प्रकरण भविष्यात देशाला सर्वात जास्त घातक ठरणार आहे हे काय सरकारला कळू नये? , असा सवालही उपस्थित केला आहे.

चिनी ऍप्सपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे हे सरकारला नेमके कधी समजले? राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होताच तर मग इतकी वर्षे हे सर्व ऍप्स आणि त्यांचे व्यवहार आपल्या देशात बिनबोभाट कसे सुरू होते? म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्‍नाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले, असा आरोप विरोधकांनी केला तर त्यावर सरकारची भूमिका काय असेल, असे प्रश्‍नही विचारण्यात आले आहेत.

सरकारने जो “डिजिटल स्ट्राइक’ चीनवर केला त्यात 59 ऍप्सची नावे आहेत. भारत सरकारने ऑनलाइन कंपन्या बंद केल्यामुळे चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे, पण फक्त नाराजी व्यक्त करून काय फायदा? गलवान खोऱ्यात आजही चिनी सैन्य आहे. ते मागे हटायला तयार नाही. कोणी किती मागे हटायचे यावर दोन्ही देशांच्या सैन्य कमांडरांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्याच वेळी चीनच्या 59 ऍप्सवर मोदी सरकारने बंदीहुकूम बजावला, असेही म्हटले आहे.