नवी दिल्ली – कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआय) आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) लाभ स्थलांतरीत मजुरांनाही मिळायला हवा. त्यासाठी एखाद्या संस्थेत या लाभासाठी किमान कामगार असण्याची अट काढून टाकावी आणि सर्वच मजुरांना या योजनांचा लाभ दिला जावा अशी सुचना एका संसदीय समितीने केली आहे. या समितीचे प्रमुख व बिजू जनता दलाचे खासदार भृतहरी महाताब यांनी असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना अधिक चांगल्या सामाजिक सुरक्षेसाठी ही उपाययोजना करणे अधिक गरजेचे आहे असे म्हटले आहे.

सध्या ईएसआय योजना लागू करण्यासाठी एखाद्या कंपनीत किमान दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असण्याचे बंधन आहे. तसेच किमान 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनाच ईपीएफ योजना लागू केली जाते. ईपीएफ योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मुळ पगारातील 12 टक्के रक्कम दरमहा काढून घेतली जाते आणि त्यात व्यवस्थापनाकडून तेवढीच भर घातली जाते.

खासदार महाताब म्हणाले की लॉकडाऊन मुळे स्थलांतरीत मजुरांची स्थिती अधिक बिकट झाली. त्यांना अशा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देणे गरजेचे आहे अशी भावना संसदीय समितीतील सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली. या योजना असंघटीत क्षेत्रातील सर्वच कामगारांना लागू व्हाव्यात त्यासाठी सध्या लागू असलेल्या जाचक अटी काढून टाकाव्यात असे मत त्यांनी व्यक्त केले. येत्या बुधवारी या संसदीय समितीशी केंद्र सरकारच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट होणार आहे.