नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुरेसे नाही. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यांना केवळ मोफत कोरडे रेशन देऊन चालणार नाही. त्यांच्या इतर गरजासाठी रोख रकमेची गरज आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे.

राजन म्हणाले की, स्थलांतरित मजुरांना केवळ कोरडे रेशन पुरेसे नाही. त्यांना तेल, मीठ, भाजीपाल्यासाठी रोख रकमेची ही गरज आहे. द वायर या न्यूज पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, सरकारने तूट वाढण्याची चिंता करू नये. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी शक्‍य तितक्‍या उपाययोजना तत्काळ करण्याची गरज आहे.

राजन यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत खर्च करणे अपरिहार्य आहे. इतर देशही तसा खर्च करीत आहेत. परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर ही तूट कमी करता येऊ शकेल, असे पतमानांकन संस्थांना सांगितले जाऊ शकते.

लघुउद्योगांना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली आहे. ही तरतूद पुरेशी आहे का, असे विचारले असता राजन म्हणाले की, लघुउद्योगावर अगोदरच कर्जाचा मोठा बोजा आहे. त्यांना आणखी कर्ज दिल्यानंतर त्यांच्यावरील बोजात आणखी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे हे उद्योग कार्यक्षमतेने उत्पादक होतील की नाही याबाबत शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांना विचारात घ्यावे
राजन म्हणाले की, हा एक राष्ट्रीय प्रश्‍न आहे, त्यामुळे प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न न करता पंतप्रधान कार्यालयाने इतर विरोधी पक्षाशी विचारविनिमय करून मतैक्‍याने मार्ग काढण्याची गरज आहे. भारतात अर्थव्यवस्थेवर चिंतन करणारे अनेक तज्ज्ञ आहेत. त्याचबरोबर परदेशातही भारताचे हितचिंतक आहेत. त्यांनाही विचारात घेऊन हा प्रश्‍न हाताळण्याची गरज आहे.

करोना अगोदरच भारतामध्ये मंदी होती त्यामुळे हा एकत्रितरित्या मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातून भारताला लवकर बाहेर पडण्याची गरज असल्याचे सांगून त्यांनी त्याचबरोबर गरिबांना मदत देण्याची गरज व्यक्त केली.