पिंपरी  (प्रतिनिधी) – करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे लागू असलेल्या संचारबंदीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील रिक्षा वाहतूक गेल्या सव्वा महिन्यापेक्षा आधिक काळ बंद आहे. रोजची कमाई थांबल्याने आणि बचत नसल्याने रिक्षाचालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. तरी या संकटसमयी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चालू व पुढील महिन्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये सहाय्यक अनुदान द्यावे, अशी मागणी रिक्षा पंचायतीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ऑटोरिक्षाचा रंग, हद्द, प्रवासी संख्या, प्रवास दर (मीटर), चालक / मालक गणवेश याचबरोबर इंधन प्रकार आदी बाबी शासन ठरवून देते. त्यामुळेच शहराच्या पर्यावरण रक्षणासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात पूर्वी एलपीजी व आता सीएनजी इंधनाची सक्ती रिक्षा वाहनास बंधनकारक केली आहे. दोन्ही महापालिकांनी पालकसंस्था म्हणून सीएनजी रिक्षाधारकाला प्रत्येकी 12 हजार रुपये अनुदान देऊन राज्यासमोर उदाहरण घातले.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या या घटकाला मदतीचा हात देणे दोन्ही महापालिकांचे कर्तव्य आहे. तरी या संकटात चालू व पुढील अशा दोन महिन्यांसाठी रिक्षाचालकांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये सहाय्यक अनुदान द्यावे, अशी मागणी रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार आणि पिंपरी-चिंचवड प्रभारी अशोक मिरगे यांनी नुकतीच महापालिका प्रशासनाकडे पत्राद्वारे केली आहे. आमदार अण्णा बनसोडे यांच्याशीही पवार यांनी 26 एप्रिलला सविस्तर चर्चा केली होती. रिक्षाचालकांना सहाय्यक अनुदान देण्याच्या मागणीमागील तर्क व आधार त्यांनी बनसोडे यांना सांगितला होता. त्याची तसेच रिक्षा पंचायतीच्या पत्राची दखल घेत बनसोडे यांनी बुधवारी (दि. 29) तातडीने दोन्ही महापालिका आयुक्तांना लेखी पत्र दिले.