नवी दिली  – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईवर थेट जर्मनीने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचा प्रकार घडला आहे. जर्मनीच्या विदेश व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ही नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्याला भारतानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. (Germany expressed its displeasure over the arrest of Chief Minister Arvind Kejriwal)

जर्मनीची ही प्रतिक्रीया म्हणजे भारताच्या अंतर्गत कारभारावरील हस्तक्षेप आहे, असे भारताने म्हटले आहे. जर्मनीच्या भारतातील दुतावासातील प्रतिनिधीला भारत सरकारने पाचारण करून त्यांच्याकडे या प्रकाराचा निषेध नोंदवला आहे.

जर्मनीच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रिचर्ड वॉकर यांनी केजरीवालांच्या अटकेवर प्रतिक्रीया नोंदवताना म्हटले आहे की, केजरीवालांवरील कारवाईच्या प्रकरणात लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केेले जाईल आणि न्याय व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले जाईल अशी आमची अपेक्षा आहे.

आरोपांचा सामना करणाऱ्या केजरीवालांना निष्पक्ष सुनावणीची संधी दिली जाईल, त्यांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय कायदेशीर सल्ला व मदत मागण्यास अनुमती दिली जाईल अशी अपेक्षाही जर्मनीने व्यक्त केली आहे. कायद्याच्या राज्यात कोणत्याही आरोपीला दोष सिद्धीपर्यंत निर्दोष मानले जाते तोच न्याय केजरीवालांच्या बाबतीत लागू होईल अशी अपेक्षाही जर्मनीने व्यक्त केली आहे.

जर्मनीकडून ही प्रतिक्रीया येताच भारतानेही त्यावर तीव्र प्रतिक्रीयानोंदवली आहे. भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, जर्मनीची ही प्रतिक्रीया म्हणजे भारताच्या अंतर्गत कारभारात करण्यात आलेला थेट हस्तक्षेप आहे. आमचे स्वातंत्र्य आणि आमच्या न्याय व्यवस्थेत करण्यात आलेला हा आक्षेप आहे.

दरम्यान भारताने जर्मनीच्या दिल्लीतील दूतावासाचे उपप्रमुख जॉर्ज एन्झविलर यांना परराष्ट्र मंत्रालयात पाचारण करण्यात आले आणि त्यांच्याकडे भारताने या प्रकरणी निषेध नोंदवला आहे. या संबंधात भारताने म्हटले आहे की भारताची लोकशाही मजबूत आणि संवेदनशील आहे.

देशातल्या सर्व कायदेशीर प्रकरणात कायद्यानुसारच भारतात निर्णय केला जातो जसा तो जगातील सर्व लोकशाहीवादी देशात केला जातो. या प्रकरणात जर्मनीकडून जी पक्षपातीपणे प्रतिक्रीया देण्यात आली आहे ती पुर्ण अनावश्‍यक आहे असेही भारताने म्हटले आहे.