नवी दिल्ली : जर्मनीची एक रसायन क्षेत्रातील कंपनी भारतात तब्बल १.५ बिलियन डॉलर (सुमारे १२,६०० कोटी रुपये) गुंतवणूक करणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शनिवारी दिली. या गुंतवणुकीसाठी एका राज्याने जमीनही निश्चित केली आहे. कंपनीचे नाव आणि राज्याचे नाव गोयल यांनी सांगितले नाही, पण या कंपनीचा प्रमुख रविवारी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यूनियन इंटरनेशनेल डेस एवोकेट्स (UIA) च्या एका कार्यक्रमात बोलताना गोयल म्हणाले, “या कंपनीला जमीन लवकरच मिळेल आणि पुढील १२ महिन्यांत भारतात १.५ बिलियन डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) येईल.” ही कंपनी सुमारे २५० एकर जमीन शोधत आहे, जी बंदराच्या जवळ असावी. जर्मनी हा भारतात गुंतवणूक करणारा नववा मोठा देश आहे. एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०२४ या काळात भारताला जर्मनीकडून सुमारे १५ बिलियन डॉलरची गुंतवणूक मिळाली आहे.

गोयल यांनी सांगितले की, भारतात व्यवसायाच्या संधी शोधण्यासाठी अनेक कंपन्या येत आहेत. सरकारने व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, जसे की नियमांचा बोजा कमी करणे आणि छोट्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करणे. या पावलांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण होत आहे. जर काही कायदे अडचणी आणत असतील, तर सरकार त्यांना मदत करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मध्यस्थतेचे महत्त्व
मध्यस्थतेबद्दल (Arbitration) बोलताना गोयल म्हणाले, “मध्यस्थता हा असा मार्ग आहे जो न्यायालयातील उशीर कमी करू शकतो, पण त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी मध्यस्थतेचा निकाल प्रामाणिकपणे स्वीकारणे गरजेचे आहे.” पण काही वेळा मध्यस्थतेच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे सरकारसाठी ही चिंतेची बाब आहे. “सरकार मध्यस्थांसमोर आपली बाजू नीट मांडू शकली का आणि मध्यस्थतेत खरंच न्याय झाला का, की मोठ्या कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय दबावाचा प्रभाव पडला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मध्यस्थता अधिक मजबूत करून सर्वांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मध्यस्थता आणि मेलमिलापला प्रोत्साहन
गोयल पुढे म्हणाले, “मध्यस्थता आणि मेलमिलाप (Mediation) यांना आपल्या कामकाजात अधिक लोकप्रिय करायला हवे. भारत सध्या ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, तीच गती कायम राहिली आणि आपण आपली उत्पादन व्यवस्था मजबूत केली, तर काही वाद आणि मतभेद नक्कीच होतील. पण जर आपण न्यायालयांवरील ताण कमी ठेवू शकलो, तर भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या आपल्या स्वप्नाला मोठी चालना मिळेल.” या गुंतवणुकीमुळे भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फायदा होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.