पुणे :  राज्य शासनाने नियमित मोजणीसाठी 90 दिवसांची, तर द्रुतगती मोजणीसाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीमध्ये मोजणी पूर्ण करणार असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. जमीन मोजणीची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी सर्व भूकरमापकांना मोजणीसाठी रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात 77 ठिकाणी कॉर्स (कन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे, तर कॉर्स आधारे जीपीएस रीडिंग फक्त 30 सेंकदांत घेता येणार आहे. कॉर्सचे रीडिंग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून, हे रीडिंग टॅबमध्ये दिसते.

राज्यात भूमिअभिलेख विभागाची 355 कार्यालये असून, या कार्यालयांमध्ये रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमिअभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर मशिन हे प्राधान्याने ज्या तालुक्‍यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे, त्याठिकाणी दिले जाणार आहे. यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे, अशी माहिती भूमिअभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.