मुंबई – गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात विशेष व्यवस्था निर्माण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या आजाराबाबत आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या आजाराबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र रुग्णांना योग्य प्रकारे उपचार मिळावेत यासाठी शासकीय रुग्णालयात विशेष व्यवस्था करावी. या आजारावर केले जाणारे उपचार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट आहेत. अजून काही प्रक्रिया करायची असल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने करावी.

हा आजार दूषित पाण्यामुळे आणि न शिजवलेले अन्न, मांस खाल्यामुळे होतो. त्यामुळे अशाप्रकारचे अन्न टाळावे, पाणी उकळून पिण्याबाबत नागरिकांना आवाहन करावे. पुण्यात ३१ तारखेला क्रिकेट सामना आहे. त्यावेळी पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागाला केली.

पुणे शहरांतील रुग्णांवर उपचारासाठी पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल रुग्णालयात उपचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

हा आजार दुर्मिळ आहे पण बहुतेक रुग्ण बरे होतात. हा आजार संसर्गजन्य नाही, प्रतिकारशक्ती कमी झाल्याने हा आजार होतो. याबाबत पुण्यात आढावा घेतला आहे. उपचार आणि तपासणी बाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दोन्ही महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने कार्यवाही सुरू आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

पुण्यात सध्या 111 रुग्ण आहेत, 80 रुग्ण पाच किमीच्या परिघातील आहेत. 35,000 घरे आणि 94,000 नागरिकाच्या चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. चाचणी घेण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी यांची मदत घेतली जाते आहे. एक मृत्यू झाला तो अद्याप GBS मुळेच झाला याची अजून पुष्टी नाही, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

बुलडाणा जिल्ह्यातील केस गळती प्रकाराची समस्या नियंत्रणात आली आहे. यात आता नव्याने रुग्ण वाढ झालेली नाही. याबाबत ‘आयसीएमआर’ कडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.