Gaza war: गाझा (Gaza war)  पट्टीतील दीर्घकालीन संघर्ष अखेर संपुष्टात येण्याच्या दिशेने महत्त्वाची घडामोड घडल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, त्यांच्या पुढाकारातून स्थापन करण्यात आलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या माध्यमातून हमास आणि इतर सशस्त्र गटांच्या संपूर्ण निशस्त्रीकरणाबाबत ऐतिहासिक करार करण्यात आला आहे.  (Gaza war)

या करारानुसार, हमाससह सर्व सशस्त्र गट टप्प्याटप्प्याने आपली शस्त्रे जमा करतील. त्यानंतर इस्रायली सैन्य गाझा पट्टीतून क्रमाक्रमाने माघार घेईल. तसेच गाझामध्ये नवीन पॅलेस्टिनी प्रशासनाची स्थापना करण्यात येणार असून ते ‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या समन्वयाने काम करेल. सुरक्षेची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल आणि नव्याने स्थापन होणाऱ्या पॅलेस्टिनी पोलीस दलाकडे सोपवण्यात येणार आहे.   (Gaza war)

ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, हा त्यांच्या 20 कलमी गाझा शांतता योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. इजिप्त, कतार आणि तुर्की यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित देशांचे कौतुक केले. 7 ऑक्टोबरसारख्या हल्ल्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.  (Gaza war)

या योजनेअंतर्गत गाझाचा कारभार ‘नॅशनल कमिटी फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा’ (NCAG) या नव्या संस्थेकडे सोपवला जाईल. ही संस्था हमास आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणापासून स्वतंत्र असेल. नागरी प्रशासन, सार्वजनिक सेवा, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या संस्थेकडे असेल.  (Gaza war)

 

तथापि, इस्रायल किंवा हमास या दोन्ही पक्षांनी अद्याप या कराराला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, हमासचे निशस्त्रीकरण, इस्रायली सैन्याची माघार आणि नवीन प्रशासन व्यवस्था उभारण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये ही योजना प्रथम मांडली होती. या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेने सुमारे 60 देशांना निमंत्रण दिले आहे. जागतिक संघर्ष सोडवण्यासाठीही हे मंडळ कार्य करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.  (Gaza war)

योजनेनुसार, हमासचे पोलीस दल आणि इतर सशस्त्र गट आपली शस्त्रे नव्या पॅलेस्टिनी सुरक्षा यंत्रणेकडे सुपूर्द करतील. जड शस्त्रास्त्रे सुरक्षित ठिकाणी साठवली जातील, तर शस्त्रनिर्मिती केंद्रे आणि बोगदे नष्ट केले जातील.

संपूर्ण प्रक्रिया स्वतंत्र संस्थांकडून तपासल्यानंतरच पुढील टप्प्यांना मंजुरी दिली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेस सुमारे 200 ते 350 दिवस लागू शकतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.