पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – गावठाणांमधील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरूपात आर्थिक पॅकेज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. रोख स्वरूपातील मोबदल्यामुळे पुनर्वसन गतीने होईल. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी कमी करून प्रकल्पांच्या किमतीत होणारी लक्षणीय वाढ रोखली जाईल आणि पर्यायाने शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम् 1999 मध्ये पर्यायी शेतजमिनीच्या ऐवजी अथवा पुनर्वसित गावठाणातील भूखंडाऐवजी अथवा पुनर्वसनाऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये डिसेंबर 2023 मध्ये नवीन सर्वसमावेशक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

1 जानेवारी 2014 पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम 1999 लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित क्षेत्रातील स्थलंतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करताना देय असलेले भत्ते यापोटी विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल यांनी जारी केला आहे.

.. म्हणून घेतला निर्णय
पाटबंधारे प्रकल्पातील बाधित क्षेत्रातील गावठाणातील प्रकल्पबाधित व्यक्ती अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत होण्यास तयार नसल्यामुळे किंवा त्यांच्याकरिता पुनर्वसित गावठाण निर्माण करण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्यास बाधित कुटुंबीयांचे स्थलांतरण करणे शक्य होत नाही. जरी जमीन उपलब्ध झाली, तरी पुनर्वसनास पुष्कळ वेळ लागतो. परिणामी प्रकल्पाचे काम विलंबाने सुरू होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला.

असे असणार पॅकेज
घरांची किंमत 1 लाख 65 हजार रुपये, बाधित कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी तीन हजार रुपये, वाहतूक भत्ता 50 हजार रुपये, पशुधन, छोटे दुकानदार, गोठा असणाऱ्यांसाठी 25 हजार रुपये, कारागीरांना 50 हजार रुपये, पुनर्स्थापना भत्ता 50 हजार रुपये, असे पॅकेज ठरविण्यात आले आहे. या रकमेसह नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च प्रती भूखंड प्रमाणे व त्याव्यतिरिक्त त्यावर 25 टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.