Gas Cylinder Shortage : इराण-इस्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा फटका (Gas Cylinder Shortage) भारताला बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणकडून बंदी घातल्याने इंधन वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. भारत हा एलपीजीचा मोठा आयातदार (Gas Cylinder Shortage) असून, त्याच्या बहुतांश आयाती होर्मुझ मार्गे होतात. यामुळे देशात व्यावसायिक आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. पश्चिमी देशांसह भारतातही इंधनाची कमतरता जाणवत आहे. महाराष्ट्रातही ही परिस्थिती गंभीर आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने लोकांना एजन्सीसमोर रांगा लावाव्या लागत आहेत. काही ठिकाणी काळ्या बाजारात सिलिंडर विक्री होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे मुंबई, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांतील अनेक हॉटेल्स, उपहारगृहे आणि ढाबे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. काही रिपोर्टनुसार, मुंबईत २० टक्के हॉटेल्स आधीच बंद झाल्या आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने घरगुती वापराला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यात कपात करण्यात आली. मात्र, राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. Gas Cylinder Shortage महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारने राज्यातील हॉटेल, उपहारगृहे, ढाबे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दुग्धव्यवसाय, अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स यांसाठी व्यावसायिक एलपीजी (Commercial LPG) चा २० टक्के पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना तात्पुरता तरी मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांतील हॉटेल व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता आहे. घरगुती गॅसचा तुटवडा कायम दरम्यान, व्यावसायिक क्षेत्राला दिलासा मिळत असला तरी घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा अजूनही कायम आहे. बुकिंग केल्यानंतरही लोकांना वेळेवर सिलिंडर मिळत नाहीत. काही ठिकाणी काळ्या बाजारात भाव वाढले आहेत. या समस्येवर सरकार कसा तोडगा काढणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्राने घरगुती एलपीजीला (Gas Cylinder Shortage) प्राधान्य दिल्याने उत्पादन वाढवले असले तरी आयात अडथळ्यांमुळे पूर्ण सुधारणा होण्यास वेळ लागेल. एकंदरीत, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या या संकटात महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक क्षेत्रासाठी २० टक्के पुरवठ्याचा निर्णय घेऊन हॉटेल उद्योगाला आधार दिला आहे, पण घरगुती ग्राहकांच्या अडचणींवर अद्याप पूर्ण तोडगा निघालेला नाही.
