शिक्षक, शिक्षकेतरांचे नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यताप्रकरण : चौकशी करण्यास अधिकाऱ्यांकडून निरुत्साह

पुणे – पुणे जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यता दिल्याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याचा केवळ फार्स करण्यात आलेला आहे. या समितीतील अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यासाठी निरुत्साह दाखविण्यात येऊ लागला आहे. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शिक्षण आयुक्‍त, शिक्षण संचालक यांच्या आदेशाला केराची टोपलीच दाखविण्यात आली असून हा गलथान कारभाराचा उत्तम नमुनाच म्हणावा लागणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांच्या कालावधीत बऱ्याचशा वैयक्तिक मान्यता नियमबाह्य असल्याच्या तक्रारी काही संघटनांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे केल्या होत्या. शिक्षण आयुक्‍तांनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना सखोल चौकशी करून प्राथमिक चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्राय व आवश्‍यक पुराव्यासह सादर करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. त्यावर दिनकर पाटील यांनी तत्कालीन प्रभारी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत यांनी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करून वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रकरणाची चौकशी करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याबाबत 22 जुलै रोजी आदेश काढले होते.

या आदेशाची अंमलबजावणीच करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर पाटील यांनी 22 ऑगस्ट रोजी पुन्हा स्मरणपत्र पाठवून चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावर राऊत यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सहायक संचालक प्रवीण अहिरे, शिक्षण उपनिरीक्षक धनाजी बुट्टे, पुणे महापालिकेतील माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी दीपक माळी या तीन सदस्यांची चौकशी समिती नियुक्‍त केली होती. त्यांना 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. याबाबत 3 सप्टेंबर रोजी राऊत यांनी लेखी आदेशही जारी केले होते. या आदेशाचा तीनही अधिकाऱ्यांना विसरच पडलेला आहे.

अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदाच्या अतिरिक्त कार्यभारातून मीनाक्षी राऊत यांनी मुक्तता करण्यात आली. हा अतिरिक्त कार्यभार सहायक संचालक प्रवीण अहिरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर त्यांना चौकशी समितीच्या कामकाजाबाबत माहिती विचारली असता त्यांनी आपल्याला चौकशी समितीच्या नियुक्तीबाबतचे अधिकृत पत्र अद्याप मिळालेच नसल्याचे अजब कारण पुढे करत अधिक बोलण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान पत्र त्यांच्या कार्यालयात पडलेले आहे. अहिरे यांना हे पत्र अनेकदा दाखविले असल्याचे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. चौकशी करण्यासाठी वेळच मिळत नाही व त्यासाठीच्या कामकाजासाठी लिपिकही उपलब्ध नसल्याचे धनाजी बुट्टे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.