नवी दिल्ली/ओटावा : कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून 15 ते 17 जून 2025 दरम्यान अल्बर्टा येथील कनानास्किस येथे होणाऱ्या 51व्या जी-7 शिखर सम्मेलनासाठी आमंत्रित केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले असून, ते या सम्मेलनात सहभागी होणार आहेत. मोदी यांनी कॅनडाच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान कार्नी यांना त्यांच्या अलीकडील निवडणूक विजयाबद्दल अभिनंदन केले आणि दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ करण्याची आशा व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत माहिती देताना लिहिले, “कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क जे. कार्नी यांच्याशी फोनवर बोलून आनंद झाला. त्यांच्या निवडणूक विजयाबद्दल अभिनंदन केले आणि कनानास्किस येथील जी-7 शिखर सम्मेलनासाठी आमंत्रण दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. दोन दोलायमान लोकशाही देश आणि मजबूत जनमानसातील संबंधांनी बांधलेले भारत-कॅनडा परस्पर आदर आणि समान हितसंबंधांनी प्रेरित होऊन अधिक जोमाने एकत्र काम करतील. या शिखर सम्मेलनात भेटण्यास उत्सुक आहे.” भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा – हा निमंत्रणाचा प्रसंग भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या कार्यकाळात 2023 मध्ये हरदीप सिंग निज्जर हत्येच्या आरोपांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण झाले होते. भारताने या आरोपांना “हास्यास्पद” आणि “प्रेरित” असे संबोधत खारिज केले होते. नवनिर्वाचित पंतप्रधान कार्नी यांनी भारत-कॅनडा संबंधांना “अतिशय महत्त्वाचे” संबोधले असून, परस्पर आदराच्या आधारावर मतभेद सोडवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे निमंत्रण त्याच दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल मानले जात आहे. जी-7 शिखर सम्मेलनाचे महत्त्व – कनानास्किस, अल्बर्टा येथे 15 ते 17 जून 2025 दरम्यान होणारे जी-7 शिखर सम्मेलन कॅनडासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण यंदा जी-7 ची 50वे वर्ष आहे. यापूर्वी 2002 मध्ये कनानास्किस येथे या वैश्विक परिषदेचे आयोजन झाले होते. जी-7 मध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि संयुक्त राज्य अमेरिका यांच्यासह युरोपियन युनियनचा समावेश आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ यांसारख्या संस्थांचे प्रतिनिधीही या परिषदेत सहभागी होतात. भारत गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने जी-7 शिखर सम्मेलनात विशेष अतिथी म्हणून सहभागी होत आहे. यंदा रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीसह जागतिक आव्हानांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीमुळे भारताला जागतिक मंचावर आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मिळेल. नव्या सरकारसोबत आशा – कॅनडाचे नवे परराष्ट्रमंत्री अनिता आनंद यांनी अलीकडेच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती, ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य आणि समान प्राधान्यांवर काम करण्यावर भर देण्यात आला होता. कार्नी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतासोबत व्यापार आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात नव्याने सहकार्य वाढवण्यास उत्सुक आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होऊन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने पावले पडतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या शिखर सम्मेलनात पंतप्रधान मोदी आणि कार्नी यांच्यातील भेट ही दोन्ही देशांमधील संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. भारताने कॅनडाला आपल्या राजदूतांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यास आणि भारतविरोधी कारवायांवर ठोस कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या भेटीमुळे दोन्ही देशांना परस्पर विश्वास आणि समजुतीच्या आधारावर नव्या संधी शोधण्याची संधी मिळेल.
