Video: आधारकार्ड अभावी अंत्यविधी 14 तास रखडला; पुण्यातील सरकारी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह!
पुणे (प्रितम पुरोहित) : डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या या युगात पुणे शहरासारख्या स्मार्ट सिटीमध्ये आधारकार्ड नसल्याने एका व्यक्तीचा अंत्यविधी अनेक तास रखडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खडकवासला परिसरातील कातकरी समाजातील 55 वर्षीय दत्ता बबन जाधव यांचा मृतदेह 14 तासांहून अधिक काळ अंत्यसंस्कारांअभावी पडून राहिला. आधारकार्डासारख्या मूलभूत कागदपत्राचा अभाव आणि सरकारी यंत्रणेची उदासीनता यामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सरकार आपल्या दारी, पण प्रत्यक्षात काय?
“सरकार आपल्या दारी” ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजाने सुरू केली. या योजनेचा उद्देश प्रत्येक नागरिकापर्यंत मूलभूत सुविधा आणि कागदपत्रे पोहोचवणे हा होता. मात्र, पुणे शहरातच जर कातकरी समाजासारख्या दुर्बल घटकांपर्यंत आधारकार्ड पोहोचले नसेल, तर या योजनेची अंमलबजावणी किती प्रभावी आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पुणे हे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक केंद्र मानले जाते, पण अजूनही येथील काही नागरिक सरकारी यंत्रणेच्या कक्षेबाहेर असल्याचे या घटनेने दाखवून दिले.
वारजे आधार केंद्रावर कातकरी समाजाची गर्दी
या घटनेनंतर आज, २७ मार्च रोजी खडकवासला परिसरातील कातकरी वस्तीतील ३५ लोक वारजे आधार केंद्रावर आधारकार्ड काढण्यासाठी पोहोचले. यावरून हे स्पष्ट होते की, समाजातील गरीब आणि उपेक्षित घटकांना मूलभूत ओळखपत्र मिळवण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा लागत आहे. प्रशासनाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला असता, तर कदाचित दत्ता जाधव यांच्या कुटुंबाला अशा दुर्दैवी प्रसंगाला सामोरे जावे लागले नसते. या घटनेने सरकार आणि प्रशासन गरीबांसाठी किती संवेदनशील आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
प्रशासनाची उदासीनता की नियोजनाचा अभाव?
या प्रकरणाने सरकारी यंत्रणेच्या नियोजनावर आणि संवेदनशीलतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आधारकार्ड हे आजच्या काळात बँक खाते उघडण्यापासून ते सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत सर्वच बाबींसाठी अनिवार्य आहे. तरीही पुणे शहर परिसरात अनेक नागरिक या सुविधेपासून वंचित आहेत. कातकरी समाजासारख्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे का? की त्यांच्याकडे यासाठी ठोस योजना नाही? हे प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनले आहेत.
स्थानिकांचा संताप आणि मागणी
या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “डिजिटल युगातही जर एखाद्या व्यक्तीचा अंत्यविधी कागदपत्रांअभावी थांबत असेल, तर ही शरमेची बाब आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात,” अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. तसेच, कातकरी वस्तीतील प्रत्येक नागरिकाला आधारकार्ड मिळावे, यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणाने पुणे शहरातील सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला आहे. प्रशासन आता यावर काय कारवाई करते आणि उपेक्षित समाजापर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दत्ता जाधव यांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या या परिस्थितीने एक गंभीर प्रश्न उभा केला आहे – डिजिटल इंडियाचे स्वप्न खरोखरच प्रत्येकापर्यंत पोहोचले आहे का? की ते फक्त कागदावरच मर्यादित आहे?
