नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुन्हा खासदार निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत प्रत्येक खासदाराला 2021-22 या आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीसाठी विकासकामे राबवण्याच्या उद्देशातून 2 कोटी रूपयांचा निधी मिळू शकेल.

संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत खासदार निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र, करोना संकटामुळे त्या योजनेला मागील वर्षी एप्रिलमध्ये तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. संबंधित योजनेतील निधी करोनाविरोधी लढ्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आता देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे प्रत्येक खासदाराला मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ती योजना 2025-26 आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू राहील.

त्यानुसार, पुढील तीन वर्षे प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी 5 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध होईल. तो प्रत्येकी 2.5 कोटी रूपये याप्रमाणे दोन टप्प्यांत जारी केला जाईल. खासदार निधीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. अनेक खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून निधी सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती.