शासन निर्णय : पवना प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित गावांसाठी 17 कोटींची रक्‍कम

पिंपरी  – विधानसभा निवडणूक घोषणा “घटका समीप’ असताना राज्य शासनाला मावळ तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावांची आठवण झाली आहे. 21 गावांमधील नागरी सुविधांसाठी 17 कोटींहून अधिक निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या “इलेक्‍शन मूड’मुळे गावठाणातील रस्ते चकचकीत होणार आहेत.

सन 1976 पूर्वीच्या प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा पुरविणे या योजनेअंतर्गत निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय नियोजित कामे यापूर्वी अन्य योजनेतून झालेली नाही याची खात्री करून गावांमध्ये कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.

पवना प्रकल्पांतर्गत कान्हे, ब्रह्मणोली, वारू ही तीन गावे बाधित झाली. याशिवाय ठाकूर साई, गेव्हंड खडक, जवण, 2, 3, (तीन गावे) अजिवली (काही भाग), वाघेश्‍वर, कादव, चावसर, 2, 3 (तीन गावे), केवरे, पाणसोली, कोळे, चाफेसर, माजगाव, आपटी, गेव्हंड आपटी, पाले, शिंदगाव, आंबेगाव, शेवती, फांगणे ही गावे विस्थापित आहेत.

मावळातील 1203 खातेदारांपैकी केवळ 340 विस्थापितांचा मोबदला मिळाला; उर्वरित शेतकरी पुनर्वसनाच्या आशेवर आहेत. गेली 25 वर्षे मावळात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आहेत. मात्र निवडणूक आली की निधीची बरसात करण्याची परंपरा भाजपने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन विस्थापित गावांसाठी निधींची खैरात केली आहे.

सोळा गावांची मोजणी पूर्ण
राज्य शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडे पवना प्रकल्पामध्ये केवळ एक हजार 11 एकर जमीन आहे, मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन चार हजार एकर असण्याची शक्‍यता आहे. पाटबंधारे विभागाने प्रथम पूररेषा निश्‍चित करून उर्वरित जमिनीची मोजणी ठरले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मोजणी केली जात आहे. आजपर्यंत 16 गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांची मोजणी केली जाणार आहे, असे ठाकूरसाईचे सरपंच नारायण बोडके यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

हे आहेत निधीचे मानकरी…
पुनर्वसित गावे
(कंसात अंदाजपत्रकीय रक्‍कम)
इंदोरी (99 लाख 99 हजार 457), डोंगरगाव (99 लाख 95 हजार 984), टाकवे बुद्रुक (99 लाख 99 हजार 772), ठाकूरसाई (91 लाख 72 हजार 36), जवण (16 लाख 89 हजार 70), जवन नं. 2 (16 लाख 62 हजार 304), तळेगाव दाभाडे (99 लाख 99 हजार 661), गव्हेंडी आपटी (80 लाख 45 हजार 482), कादव (99 लाख 22 हजार 622), आंबेगाव (98 लाख 10 हजार 237), आपटी (99 लाख 69 हजार 161), जवण नं. 3 (77 लाख 51 हजार 594), भुशी (11 लाख 7 हजार 447), गव्हेंडे (80 लाख 9 हजार 726), येळसे-शेवती (99 लाख 84 हजार 719), काळे चाफेसर (99 लाख 63 हजार 552), चावसर (99 लाख 63 हजार 552), सोमाटणे (99 लाख 44 हजार 002), तिकोणा (98 लाख 94 हजार 412), शिंदगाव (17 लाख 91 हजार 709) नवलाख उंब्रे (99 लाख 99 हजार 357) आणि समाजमंदिर बांधण्यासाठी 14 लाख 99 हजार 636 रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

 

शासकीय रेकॉर्डनुसार 1203 खातेदार विस्थापित आहेत. यामध्ये पोटखातेदार, भूमिहीन व शेतमजूर यांचाही विस्थापितांमध्ये समावेश करून घ्यावा, अशी मागणी शासनाकडे केली जात आहे. याशिवाय 340 विस्थापितांना खेड आणि मावळ तालुक्‍यात चार एकर पर्यायी जमीन आणि घराचा प्लॅट दिला आहे. शासनाने विस्थापितांच्या अशा 31 वसाहती उभारल्या असल्या तरी काही खातेदारांच्या पदरी निराशाच आहे. शासनाकडून मंजूर झालेला निधी उर्वरित सर्व गावांना मिळणेही अपेक्षित आहे.

– मुकूंद काऊर, अध्यक्ष, पवना धरणग्रस्त कृती समिती.