Fuel Shortage : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध (Fuel Shortage) सुरू होऊन आज १३ दिवस पूर्ण झाले आहेत. या संघर्षामुळे मध्य पूर्वेत तीव्र तणाव निर्माण झाला असून, जगातील ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. इराणने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) प्रभावीपणे बंद केल्यामुळे जगातील सुमारे २०% कच्चे तेल आणि नैसर्गिक गॅस यांची वाहतूक थांबली आहे. या स्ट्रेटमधून भारताच्या मोठ्या प्रमाणात आयात होणारे तेल आणि गॅस अडकले असल्याने देशात ऊर्जा संकट (Fuel Shortage) निर्माण झाले आहे. अनेक हॉटेल्स आणि व्यावसायिक संस्थांना कमर्शियल गॅस न मिळाल्याने बंद पडण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन आणि गॅस पुरवठ्याबाबत स्पष्ट माहिती दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी आज (१२ मार्च २०२६) पत्रकार परिषदेत महत्वाची माहिती दिली. सुजाता शर्मा यांनी नेमके काय सांगितले? भारताला दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची गरज आहे. सध्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने रशियाकडून आयात वाढवली असून, रशियन तेल आयात ५०% ने वाढली आहे. भारत जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनरी देश आहे आणि देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन २८% पर्यंत पोहोचले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची कोणतीही कमतरता नाही. नैसर्गिक गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे ६०% आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या गॅस पुरवठाही सुरळीत आहे. सरकारने LPG (द्रवरूप गॅस) उत्पादन २५% ने वाढवले आहे. संपूर्ण घरगुती उत्पादन आता घरगुती ग्राहकांसाठी प्राधान्याने दिले जात आहे. राज्यांना केंद्राकडून कमर्शियल गॅस सिलिंडरसोबतच ४८,००० लीटर रॉकेचा पुरवठा केला जाईल. कोळशाचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी एक सिलिंडर आणि शहरी भागात २५ दिवसांनी एक सिलिंडर मिळेल. ग्राहकांनी घाबरून पॅनिक बुकिंग किंवा स्टॉकिंग करू नये, असे आवाहन केले आहे. शिपिंग आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत शिपिंग मंत्रालयाचे अधिकारी राजेश कुमार यांनी सांगितले की, जहाजांसाठी ॲडव्हायझरी जारी करण्यात आली आहे. कंट्रोल रूम २४ तास कार्यरत आहे. भारतीय नाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आखाती देशांत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी दुतावास सक्रिय असल्याचे सांगितले आहे. या युद्धामुळे तेल दर $१२० पर्यंत पोहोचले असून, भारताने पर्यायी मार्ग (रशिया, इतर देश) आणि स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्हचा वापर करून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने नागरिकांना ऊर्जा बचत करण्याचे आणि घाबरू न करण्याचे आवाहन केले आहे. परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात असून, आवश्यक तेवढ्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
