उसाला आले तुरे : पश्‍चिम महाराष्ट्रात “एफआरपी’ला फाटा

पुणे – एकेकाळी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्‍नांवर तुटून पडणाऱ्या संघटनेचा आवाज राजकीय कोलाहलात हरवला असल्याचे चित्र आहे. याच संधीचा लाभ घेत “एफआरपी’चे तुकडे पाडण्याची खेळी साखर कारखान्यांनी केली आहे. राजकीय फडात स्वत:चे महत्त्व राखण्यात शेतकरी संघटना नेते मग्न राहिल्याने उसाच्या फडात मात्र तुरे आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील एकासह सांगली व कोल्हापूरमधील साखर कारखान्यांकडून “एफआरपी’ला बगल दिली जात आहे.

यंदा ऊस उत्पादनामध्ये 30 टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. लांबलेला पाऊस, अवकाळीच्या थैमानामुळे यंदाचा हंगाम एक महिना विलंबाने सुरू झाला. एकरकमी एफआरपी अधिक 200 रुपये प्रतिटन दराची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूरच्या मेळाव्यात केली. दौंड तालुक्‍यातील एक आणि कोल्हापूरच्या कारखान्यांनी एकरकमी “एफआरपी’ देण्यावर बोळवण केली.

मात्र, सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी तेवढेही औदार्य न दाखवता हप्ते पाडून बिले सुरू केली आहेत. पहिला हप्ता म्हणून टनाला 2,400 रुपये शेतकऱ्यांच्या खाती जमा केले जात आहेत. उर्वरित पैसे पुन्हा दोन हप्त्यांमध्ये म्हणजे जून-जुलैमध्ये दुसरा व दिवाळीवेळी तिसरा हप्ता देण्याचे धोरण आहे.

शेतातील ऊस लवकरात लवकर कारखान्यात गाळपाला जावा, यासाठी उत्पादकांना कारखानदाराबरोबरच मजुरांसाठी पायघड्या घालण्याची वेळ आली आहे. आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आता ऊसतोडीसाठी घायकुतीला आला असून तुरे आल्याने वजनात, उताऱ्यात होणारी घट नुकसानीत भर घालणारी ठरत आहे.

ऐनवेळी शेतकरी नेते गायब
ऊस उत्पादकांचे प्रश्‍न घेऊन लढणारे माजी खासदार राजू शेट्टी आज सत्तेत आहेत, की बाहेर? हेच कळायला मार्ग नाही. कारण, “एफआरपी’चे तुकडे पाडले जात असताना तेदेखील बोलण्यास तयार नाहीत. तर रयत क्रांती संघटनेचे नेते आणि माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सत्तेवरून पायउतार होताच कुठे गायब झाले आहेत, हे समजेनासे झाले आहे.

रघुनाथदादा पाटील हेदेखील “एफआरपी’बाबत बोलले नाहीत. शेतकरी प्रश्‍नांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात चढाओढीने बोलतात, मात्र मातीत काय चालले आहे, हे जाणून घेण्याची आणि त्याची सोडवणूक करण्याची त्यांना उसंतही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कृषीमंत्री दादा भुसे हे जमेल त्या पद्धतीने एकाकी खिंड लढवत आहेत. पण, त्यांच्याकडून काही ठोस होईल अशी अपेक्षा राहिलेली नाही